क्रियटिभ भ्वाइस

टीएस ठकुरी

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु सम्मिलित क्षेत्रीय खेलकुदको कुम्भ मेला १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद(साग)को स्थानीय आयोजकका नाताले नेतृत्व गर्न पाउनु रमेश सिलवालका निम्ति वास्तवमै ऐतिहासिक अवसर थियो । यस्तो अवसर जोकोहीलाई आउँदैन ।

सौभाग्यवश नेपालले राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन पिच्छे क्षेत्रीय खेल मेला आयोजनाको अवसर पाउँदै आएको छ । पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र गरी तीन अलग अलग राजनैतिक प्रणालीमा साग आयोजना हुँदा दर्जनौं सदस्यसचिव त्रिपुरेश्वरमा देखिए, त्यसमा तीन सदस्यसचिवले साग आयोजनाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए, यसमानेमा सिलवाल भाग्यमानी पात्र हुन् ।

१३औं साग निर्धारित समयमा आयोजना गर्न नसकेको दोष खेप्दै आएको नेपालले अन्तिम चेतावनी स्वरुप पाएको समयावधि पनि चार महिना मात्र बाँकी हुँदा सिलवाललाई राखेपले रातो कार्पेट बिछ्याउने मौका पाएको थियो । योग्यता, क्षमता र दक्षता देखाउँदै सिलवालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संकल्पलाई सफल अवतरण गराएर देखाइदिए । दक्षिण एशियाली राष्ट्र लगायत विश्व खेलकुदमा नेपाल एक जिम्मेवार राष्ट्र भएको सन्देश प्रवाह भयो ।

इतिहासमा सर्वाधिक ५१ स्वर्णपदकसहित नेपालको नतिजाले आम नेपालीको मुहार हँसिलो बनाइदियो । त्यसैले सिलवाल सर्वत्र वाहवाही पाउने पात्र भए, उनी धेरैबाट रुचाइए । खेलाडी र खेलकर्मीका लागि आशाको केन्द्र बने ।

यसैबीच सिलवालको एक बर्षे कार्यकाल समिक्षा हुन नपाउँदै नेपाली खेलकुदको पञ्चायतकालीन विरासत तोड्दै सरकारले नयाँ खेलकुद ऐन जारी गरिदियो । त्यसैले उनी एक बर्षमै पदमुक्त भए । नयाँ ऐनले सदस्यसचिव छनोट प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र आउने प्रावधान तय गरेबमोजिम सिलवाल पनि २७ परिक्षार्थीको लाइनमा फेरिपनि उभिए । किनकी खेलकुद विधा बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड हो । सायद सिलवालले गहिरोसँग यो बुझेका छन् । खेलकुदप्रति उनको विगतदेखिकै रुझानले पनि यो पुष्टि गरिदिएको छ ।

काम र परिणाममा विश्वास गर्ने उनको स्वभाव पाइएको खेलकुद वृत्तमा सुनिदै आएको छ । खेलकुदको प्रशासनिक नेतृत्वको भोक नमेटिएकै कारण यति चाँडै उनी खेलकुदबाट टाढा हुन चाहेनन् । १३औं सागको सफल अवतरणको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री ओली उनको दाहिना हुनु नै हो । र, अहिले फेरि खेलकुद नेतृत्वमा रहन चाहनु पनि ओली फ्याक्टर नै हो । मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको विश्वास जित्नुको ठुलो अर्थ रहन्छ । सिलवालले प्रधानमन्त्रीको मन जितेका छन्, विश्वास बटुलेका छन् ।

हामीले सुनेको बुझेको अनुसार सिलवाल ओली सरकारमा चाहेको नियुक्ती लिन सक्ने पात्र हुन् । यसलाई पत्याउन सकिने आधार भनेको यिनको पृष्ठभुमि हो । मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको संस्थापक अध्यक्ष सिलवाल प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली निकट भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेकपाभित्र केपी ओली अल्पमतमा हुँदा यिनै सिलवालहरुले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको ब्यानरमा केपीका विचार मुखरित हुने अवसर सिर्जना गरिदिन्थे । यो एकेडेमी ओलीलाई देवत्वकरण गर्नेहरुको एउटा झुण्ड हो ।

भलै यसमा कतिपय खेलकुद बुझेकाहरु समेत संगठित छन् । सिलवाल खेलकुद बुझेका मध्ये पर्छन् । त्यसैले केपीको किचन क्याबिनेट सदस्य र खेलकुद बुझेको पात्र हुनुका नाताले सिलवाल फेरिपनि सदस्यसचिव नियुक्त हुन्छन् भन्ने पुर्वानुमान सर्वत्र थियो । नभन्दै सरकारले छनोट प्रक्रियाको नाटक मात्र मञ्चन गर्यो, जसलाई बनाउनुथियो उसैलाई नै बनाइदियो ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली गुटगत संरक्षणका सवालमा नेपाली राजनीति वृत्तमा परिक्षा नदिई प्रथम स्थान ओगट्न माहिर मानिन्छन् । सिलवाल केपीका कोर टिमका सदस्य हुन् । यसले सिलवालको सिफारिश मात्र हैन, नियुक्ती नै सबैलाई पूर्वानुमान थियो । नेपाल सरकारको यो मापदण्ड सर्वसाधारणलाई भुलाउने फगत चकलेट मात्र थियो । यसकारण सिलवाललाई नियुक्ती गरिएको हो भनेर आम नागरिक समक्ष पुष्ट्याईं गर्ने आधार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारसँग अझै पनि छैन ।

अझ सिफारिस समितिकै सदस्यहद्वयलाई तुरुन्तै राखेप सदस्यमा मनोनयन गर्ने अर्को हास्यास्पद निर्णय युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनारले गरे । यसरी छनोट समिति सदस्यलाई नै परिषद सदस्य बनाउनु भनेको कुनै पनि सञ्चार गृहमा सम्पादक नियुक्त गर्दा छनोट समितिका सदस्य नै रिपोर्टर बन्न गए सरह हो । रिपोर्टरले सम्पादक छान्ने ल्याकत राख्छ? सवाल यो हो ।

छनोट समितिका सदस्यको योग्यता, दक्षता र क्षमतामाथि प्रश्न हैन, प्रक्रिया र पद्दतिप्रति मेरो सानो जिज्ञासा मात्र हो । लाखौं युवाहरुको रुचिको क्षेत्र हो खेलकुद । खेलकुद अब मनोरञ्जनको साधन मात्र रहेन । यो त सामाजिक एकताको पर्याय बनिसक्यो । देशको प्रतिष्ठा बढाउने माध्यम भइसक्यो । खेलकुद भनेको स्वस्थ र अनुशासित जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो मात्र नभई, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा लगानीको ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।

यस्तो बृहत क्षेमा उर्जाशील युवाहरुलाई आकर्षण गर्न सकिन्थ्यो, सरकार यहाँनिर यसपटक चुक्यो । सरकारले योग्य र सिर्जनशील युवाहरुलाई बिश्वास दिलाउनै सकेन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारका यी तमाम कमीकमजोरीका बीच सदस्यसचिव नियुक्त भएका सिलवालका लागि आगामी चार बर्ष चुनौतिका चाङ मात्र छन् । नयाँ ऐनको कार्यान्वयन पहिलो चुनौति रहेको छ ।

१३औं सागको तुलनामा १४औं सागमा पदक तालिकाको ग्राफ माथि उक्लिएन भने उनको प्रशासनिक क्षमतामाथि फेरि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहन्छ । कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया वर्षौंदेखि थन्किएको छ । यसले कर्मचारीमा उर्जा छैन । दलगत र गुटगत राजनीतिको कोपभाजनमा खेलकुद कर्मचारी पनि छन् । संघहरुभित्र बेथिति छ । संघहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउदै लैजानुपर्नेछ । यो सब व्यवस्थापन नगरे खेलकुदको रफ्ताार समात्न सकिदैन ।

नयाँ ऐनले मन्त्रालय बलियो बनेको छ, सदस्यसचिव कमजोर । एक जना सदस्यसचिवको कमाण्डमा हुने निर्णयलाई सात सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाइदिएको छ । यसले सदस्यसचिवलाई काम गर्न पक्कै सहज हुनेछैन । विगतमा खेलकुदमा काम र परिणाम पुष्टि गर्नकै निम्ति सदस्यसचिवलाई एकल अधिकार दिइएको थियो । शक्तिशाली सदस्यसचिव भएकै कारण अनुशासन पालना गराउने थलो बनेको थियो खेलकुद ।

खेलकुद नियम र अनुशासनबाट चल्दछ । यहाँ अल्पमत र बहुमत वाला स्कुलिङले सिंगो खेलकुदलाई सिलवालले कसरी उडान भर्ने हुन्, अर्को चुनौतिको बिषय यो पनि हो । पार्टीभित्रको गुटगत किचलोका कारण केपी सरकारका हरेक कदमप्रति पार्टी पंक्तिमा व्यापक टिकाटिप्पणी र बहस हुनेगरेको छ । सिंगो नेकपाभित्र सुविधाजनक बहुमतमा रहेझैं खेलकुदमा पनि झलनाथ, माधव र प्रचण्डकै पकड छ ।

झलनाथ-माधव लिगेसी बोकेको नेपाल खेलकुद महासंघ र प्रचण्ड पक्षधरको अखिल नेपाल खेलकुद संघबीच एकिकरण हुँदा पनि ओली कोटरी त्यहाँ सायद अटाएका छैनन् । यस्तै किचलोबिच अघि बढ्दा सिलवालको बचाउ गर्ने सवालमा पार्टीको खेलकुद संयन्त्रले कन्जुस्याईं गर्न सक्ने देखिन्छ । यसलाई कसरी समन्वय गरेर जानसक्छन्, सिलवालका लागि त्यति सजिलो पक्कै छैन ।

ओलम्पिक कमिटीमा पनि आफ्नो प्रभाव छाड्न सिलवाललाई ठुलै पापड बेल्नुपर्नेछ । किनकी ओलम्पिक कमिटीमा आफुले चाहेका पात्रहरुको प्रवेश गराउन सिलवाल नेतृत्वको राखेपले नसकेकै हो । फेरिपनि समग्र खेलकुदको उडान भर्ने पाइलटको जिम्मेवारी सिलवालकै काँधमा छ, यो नै सत्य हो । तर, धेरै शक्ति र अधिकार लिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समन्वयकर्ता ओलम्पिक कमिटीसँगको सन्तुलन यिनका लागि चुनौति बन्न सक्छ ।

सातवटा प्रदेशमा स्वायत्त प्रदेश खेलकुद परिषद हुनेछन्, फेरिपनि सिंगो राष्ट्रको खेलकुदको जिम्मेवारी बोकेका कारण यी सातवटै प्रदेशलाई सँगसँगै लैजाने सवालमा पनि सिलवाललाई विगतका जिल्ला एवं क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई आदेश दिएजस्तो पक्कै सजिलो हुनेछैन । यी सबका बावजुद कोरोना भाइरस महामारीका कारण खेलकुदको बजेट निराशाजनक छ ।

सम्भवतः यसैबर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुछ, सन् २०२२ लाई स्पोर्ट्स हिमालयन बर्षका रुपमा मनाउने उनको अर्को महत्वाकांक्षी योजना पनि अगाडि छ । यी सबै हेर्दा सिलवालका अगाडि चुनौतिको पहाड छ । यो पहाड सजिलै छिचोल्न सके उनी सफल सदस्यसचिवका रुपमा इतिहासका पानामा सुचिकृत हुनेछन् । अहिलेलाई शुभकामना मात्र सिलवाल सर ।