प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं

खेलकुदमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको विषय चर्चामा छ । निवर्तमान सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालको बिहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकबाटै पुनः नियुक्ती हुने भन्ने चर्चा पनि छ । तर, राखेपका अध्यक्ष समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार सदस्य सचिव नियुक्ती र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् गठनका लागि केहि समय लाग्नेछ ।

फाइल तस्बिर

असार १८ गते नयाँ ऐन लागु भएसँगै सिलवाललगायत राखेपका पदाधिकारी र सदस्य पदमुक्त भएका थिए । दुई दिन अघि मात्र खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद विकास महाशाखाका प्रमुख भक्तबहादुर ढकाललाई राखेपको कार्यवहाक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । अन्यौलताकाबीच मन्त्रालयले कार्यवहाक सदस्य सचिव तोकेपछि अब नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्तीका विषयमा चर्चा सुरु भएको हो ।

त्यसमा सिलवालको चर्चा स्वभाविक मानिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा एक वर्ष अघि सिलवाल राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । चार वर्षका लागि नियक्त भएपनि नयाँ ऐनले उनले पुरा अवधि काम गर्न पाएनन् । त्यसअर्थ उनी फेरि आउने सम्भावना रहेको चर्चा छ ।

मन्त्री विश्वकर्माले पनि सिलवाल पुनः सदस्य सचिवका रुपमा नियुक्त हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए । ‘नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिवका विषयमा प्रष्ट मापदण्ड तोकेको छ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘त्यसमा सिलवाल जी पनि हुन सक्नुहुन्छ । उहाँलाई पनि प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुला छ । लोकतान्त्रिक विधिमा मापदण्ड पूरा हुने सबैले अवसर पाउनेछन् । त्यसका लागि सार्वजनिक रुपमै जानकारी गराइनेछ । ‘

गत वर्ष पुरानो ऐन अनुसार संघको कोटामा भलिबल संघको सिफारिसपछि सिलवाल राखेप सदस्य हुँदै सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए । असार १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेलकुदको नयाँ ऐन प्रमाणीकरण गरेसँगै राखेपमा तरंग पैदा भएको थियो ।

निर्वतमान सदस्य सचिव सिलवालले सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा एक कार्यकालका लागि आफू सोही पदमा काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए । हाम्रो खेलकुद डटकमसँगको कुराकानीमा सिलवालले भनेका थिए, ‘हामीले एक वर्षमा खेलकुद विकासका लागि केहि योजना अघि सारेका थियो । त्यसलाई पुरा गर्न पनि केहि समय आवश्यक पर्दछ । त्यसअर्थ सरकारले चाहेको खण्डमा अर्को एक कार्यकालका लागि म काम गर्न तयार छु ।’ त्योसँगै सिलवाल यदि आफु भन्दा उपयुक्त कोहि पात्रको नियुक्ती रहेपनि त्यसमा आफुलाई फरक नपर्ने बताएका थिए ।

सदस्य सचिवको नियुक्ती कसरी हुन्छ ?

नयाँ ऐन अनुसार खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले सदस्य सचिवको नाम सिफारिस गर्नेछ । सम्बन्धित क्षेत्रका एक जना महिलासहित दुई जना विज्ञको नियुक्ती मन्त्रीले गरेपछि मात्र सिफारिस समितिले पूर्णता पाउनेछ ।

मापदण्ड पुरा भएका एक महिलासहित तीन जनाको नाम समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयले त्यसमध्येबाट सदस्य सचिवको नियुक्त गर्न मन्त्री परिषद् बैठकमा पेश गर्नेछन् । त्यसबाट एक जनालाई मन्त्री परिषद्ले सदस्य सचिवको पद ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्नेछ ।

खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले केहि दिनमा समितिले पूर्णता पाउने र समितिले काम अघि बढाउने बताएका छन् । उनका अनुसार सिफारिस समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्माण गर्नेछ ।

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले केहि दिन अघि सदस्य सचिवका लागि खुला आव्हान वा मापदण्ड पुरा भएका व्यक्तिमध्येबाट तीन जनाको सिफारिस हुन सक्ने बताएका थिए । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजित सदस्य सचिव हुनका लागि नेपाली नागरिक, सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण, खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, प्रचलित कानुनले आयोग्य नभएको र ३० वर्ष उमेर पुरा भएको गरि ५ वटा योग्यता तोकेको छ ।

कहिले सम्म राखेपले नयाँ सदस्य सचिव पाउने छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘यत्ति नै दिन भन्न कठीन छ । प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुनेछ । सम्भवत दुई साता भित्रमा नयाँ नियुक्ती हुनेछ। ‘

नयाँ ऐनमा राखेप सदस्य सचिवले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकारको अन्त्य भएको छ । सदस्य सचिवले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अब सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।

सदस्य सचिव कार्यसमितिको संयोजक हुनेछन् । खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष रहेका मन्त्रीले मनोनित गरेका २ जना, परिषदले मनोनित गरेका २ जना सदस्य राखेप कार्यकारी समितिमा रहनेछन् । राखेपको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले कार्यकारी समितिको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

परिषद् गठन पनि अघि बढाइने

खेलकुद विकास ऐनले ३१ सदस्यीय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को स्थापना हुनेछ । सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने राखेप ३१ सदस्यीय हुनेछ । परिषद्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र २८ सदस्य रहनेछन् । खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जनालाई सरकारले राखेपको उपाध्यक्षमा मनोनय गर्नेछ ।

विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको प्रतिनिधित्वलाई पनि राखेपमा निश्चित गरिएको छ । खेलकुद विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका तीन विभाग (सेना, प्रहरी र शसस्त्र) का खेलकुद क्षेत्रका प्रमुख पनि राखेपको सदस्य हुनेछन् ।

त्यस्तै खेलकुद विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरुमध्ये सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी जनताजि, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि सरकारले मनोनयन गर्नेको कम्तीमा ३ महिलासहित ९ जना पनि राखेपको सदस्य हुनेछन् । त्यसमा मनोनयन गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरुमध्येबाट गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

परिषद् गठनको प्रक्रिया पनि छिट्टै सुरु हुने खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले बताए । कार्यकारी भएका नाताले सदस्य सचिवको नियुक्त बढी जरुरी हुन आउँछ । त्यसबाहेक परिषद् गठन पनि सँगै सँगै अघि बढ्नेछ, उनले भने, परिषद्मा कतिपय सदस्य पदेन छन् । त्यसबाहेक नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस्

निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवालसँग एक वर्षे कार्यकालको विश्लेषणका क्रममा मंगलबार लिइएको अन्तर्वार्ता :