काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – सांसद जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेल भलिबललाई बजेट विनियोजन नगरेकोमा गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ बजेटको छलफलमा भाग लिने क्रममा शुक्रबार नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले भलिबलका लागि बजेट कम भएको बताएका हुन् ।

‘भलिबललाई सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको छ । तर भलिबल विकासको लागि बजेट र पूर्वाधार विकासका लागि जुन विनियोजन हुनुपर्ने त्यो देखिएको छैन’, उनले भने, ‘खेलकुदको विकासको लागि संघहरुलाई अनुदान दिने उचित मात्रा भएको पाएको छैन ।’

सरकारले २०७४ साल जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो । त्यसयता महिला टोलीले दुई ठूला सफलता हासिल गरेको थियो । गत वर्ष कात्तिकमा बंगलादेशमा भएको एभिसी सेन्ट्रल जोनमा स्वर्ण पदक जितेको थियो । मंसिरमा स्वदेशमै भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा महिला टोलीले रजत पदक जितेको थियो । ३६ वर्षे साग इतिहासमा महिला टोलीले रजत पदक जितेको यो पहिलो हो । यसअघि तीन वटा संस्करणमा महिला टोलीले कास्य पदक जितेको थियो ।

नेपाल भलिबल संघले पनि राष्ट्रिय खेल भएपनि यसको विकासका लागि सरकारले अलग्गै बजेटको व्यवस्था नगरेकोमा गुनासो गर्दै आएको छ ।
श्रेष्ठले छलफमा आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा अधिकांश समय खेलकुदमा केन्द्रीत गरेका थिए । उनले कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको कठिन परिस्थितिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट ठिकै रहेको बताएका थिए । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै युवराज खतिवडाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

यस्तै खेलकुदको विषयमा हेर्दा आगामी वर्ष एउटा मात्र राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएकोले यसमा बजट खुम्चिएको उनले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिकमा सन्दर्भमा भन्दा चालु वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको १३ औं साग र आठौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भौतिक पूर्वाधार निर्माण र तयारीको तुलनामा आगामी वर्ष एउटा मात्रै राष्ट्रिय प्रतियोगिता छ । अरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता छैन’, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्व सदस्य सचिव श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले बजेट पनि खुम्चिएकोले यो कठिन परिस्थितिमा सन्तुलित छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सामान्य अवस्था भएको भए वृद्धि हुनु पर्ने थियो ।’

१३ औं सागमा नेपालले ५१ औं स्वर्ण पदकसहित एतिहासिक सफलता हात पार्नुमा लगातार ४ वर्षदेखिको अभ्यासका साथै मन्त्रालय, राखेप र एनओसीको भूमिका रहेको बताए । उनले भने ‘सागको सफलता हेर्ने हो भने ४ वर्षको निरन्तर खेलाडीलाई अभ्यास गराको र क्लोज क्याम्प राखेकोले सम्भव भएको हो । यसमा मन्त्रालय राखेप एनओसीको गरेको भूमिकाले सफलता हासिल गरेका छौ ।’

तर बजेट भने त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए । उनले थपे ‘ खेलकुद मन्त्रालयले राखेपको बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा र कार्यक्रममा त्यति ध्यान दिन सकेन कि जस्तो लाग्छ । संघियता अनुसार नयाँ ऐन बनिसक्दा यो बजेट कनिका छरे जस्तो देखिएको छ।’

कोरोना भाइरस महामारीले खेलकुद ठप्प रहेको अवस्थामा नयाँ ढंगको तालिम कार्यक्रम समेट्न नसकेको उनको गुनासो थियो । ‘८-१० जना कोचलाई तालिम दिएर हुँदैन । नयाँ ढंगमा जानुपर्छ । खेलकुद जनशक्ति तयार गर्न खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्न मन्त्रालयले ध्यान दिन दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, खेलहरुको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकता साथ लगानी गरेर उचित व्यवस्थापन गर्न नसके खेलकुदको राष्ट्रिय गौरव र प्रतिष्ठाको कुरामा सफलता पाउन सकिदैन ।

युवा परिषद र राखेपबीच धेरै कामबीच सामिप्यता देखिन्छ र त्यसमा समन्वय हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै श्रेष्ठले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तर दिनु र खेलाडीको आजिवन भत्तालाई निरन्तरता दिनुलाई राम्रो कामका रुपमा तारिफ गरे ।

श्रेष्ठलेसमग्र बजेट हेर्दा भने सन्तुलित नरहेको बताएका थिए । ‘बजेटको सन्दर्भमा हेर्दा मन्त्रालय अनुसार केलाउँदा बजेट सन्तुलित हुनुपर्ने सन्तुलित हुन सकेन, उनलको गुनयो थियो, सन्तुलित गर्न आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न मन्त्री नै हुनुपर्ने र शीर्ष पार्टीको नेता नै हुनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्दछ । उनले सन्तुलित बजेट नुहने भएकाले क्षेत्र विकास कोषको आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रतिनिधि सभामा सांसद श्रेष्ठ :