काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को दोहोरो अस्तित्व यथावत कायम रहने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीले दायर गरेको मुद्दा मंगलबार खारेज गरेपछि दोहोरो अस्थित्व यथावत रहने भएको हो ।

महानगरिय प्रहरी परिसर जावलाखेल लगायत १२ जनालाई विपक्षी बनाएर अध्यक्ष श्रेष्ठले २०७४ जेठ ४ गते दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको हो । सर्वोच्चले श्रेष्ठले दायर गरेका मात्र होइन एनओसीसँग सम्बन्धित अन्य तीन मुद्दा पनि सँगै खारेज गरेको छ । जसमा २०६८ मा किशोरबहादुर सिंहले दायर गरेको एक र उमेश मास्केले सोही वर्ष दायर गरेको २ मुद्दा खारेज भएका छन् । सिंहले एनओसीका तत्कालिन अध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले मंगलबार चार वटा मुद्दा एकै पटक खारेज गरेको हो ।यसअघि सर्वोच्चले प्रधान अध्यक्ष तथा श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीलाई २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेयता नै नेपालमा एनओसीको दोहोरो अस्तित्व कायम छ ।

२०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशका वावजुद निर्वाचनबाट चयन गरिनु अवैधानिक भएको भन्दै तत्कालिन रुक्म शमसेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई नै मान्यता दिएको थियो । २०७२ मा सर्वोच्चको अर्को निर्णयले आफुहरुलाई देश भित्र काम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न खुला गरेको एनओसी श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएका छन् ।

राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले कुनै सबन्ध राखेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको श्रेष्ठ अध्यक्षको एनओसीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा समन्वय गर्दै आएको छ । राणा अध्यक्ष रहेको एनओसी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता छ ।

नेपाल सरकारले उपलब्ध जग्गा र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी) को सहयोगमा बनेको भवन राणा पक्षले कब्जा गरेपछि पछिल्लो पटक एनओसी विवाद चर्केको थियो । श्रेष्ठ पक्षलाई हटाएर झन्डै एक वर्षदेखि राणा पक्षले सातदोबाटोस्थित एनओसी भवन प्रयोग गर्दै आएको छ ।

२०६७ मा सर्वोच्चले गरेको निर्णाय पालना गराउन गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासनको नाममा २०७३ माघ १० गते काटेको पत्रकै आधारमा प्रहरीको सहयोगमा राणा पक्षले भवन कब्जामा लिएको थियो । त्यसको विरुद्धमा श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।