काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– केही समय मथ्थर जस्तो देखिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद फेरी ब्युतिएको छ । वैधानिकता सम्बन्धि विवादले एनओसी लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ, फरक यति हो कुनै समय अलि चर्किन्छ र कुनै समय अलि मथ्थर हुन्छ । पूर्ण रुपमा विवादको अन्त्य भने भएको छैन ।

यसपटक पुनः वैधानिकता सम्बन्धि विवादकै कारण बिहीबारका लागि तय भएको एनओसीको नवौं साधारण सभा स्थगित भएको छ । अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि साधारण सभा स्थागित गरेको एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृहमन्त्रालयको निर्देशानुसार साधारण सभा स्थगित गर्न सुचित गरेपछि एनओसीले सभा स्थागित गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज १८ गते रुक्म शम्सेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसी वैधानिक रहेको फैसला गरेयता विवाद चल्दै आएको छ ।

सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन शाखाको पत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिप्रकालाई साधारणभा रोक्न निर्देशन दिएको थियो । २०६३ सालमा राणाकै कार्याकालयमा पुनरावेदन अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशलाई वेवास्ता गर्दै निर्वाचन भएको थियो । जसमा राणा कार्यकालका महासचिव ध्रुबबहादुर प्रधान अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए भने जीवनराम श्रेष्ठ महासचिवमा चयन भएका थिए । राणाको कार्यसमितिमा रहेका कमल चित्रकार र प्रसन्नमान श्रेष्ठको रिटमा सर्वोच्चले निर्वाचन सकिएको चार बर्षपछि सोही एनओसीलाई वैद्यानिकता दिएको थियो । गत भदौं मा भएको निर्वाचनबाट श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । प्रधानले भने विदाई लिएका थिए ।

एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ अदालतको पछिल्लो निर्णयका बारेमा धेरैलाई जानकारी नभएकाले पनि अन्यौल कायम रहेको बताउँछन् । अदालतको अपहेना सम्बन्धी तत्कालिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य चिव युवराज लामाले २०७२ सालमा हालेको मुद्दामा अदालतले मानहानी नभएको र आफुहरुलाई आधिकारिक भएको निर्णय गरेको श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् ।