काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले स्थायी हुनुपर्ने मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम चलाएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) माग सम्बोधनका लागि बाध्य भएको छ ।आन्दोलनको माग सुरु गर्ने क्रममा राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टको संयोजकत्वमा स्थायी पदपूर्ति तथा बढुवासम्बन्धी उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन भएको छ ।

सात सदस्यीय समितिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधि, परिषदका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रसाद थपलीया, खेलकुद बिकास विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा, तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका उपनिर्देशक अर्जुन वि.क. परिषद कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापा र अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष काजिमान श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

परिषद्मा कार्यरत स्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको स्थायी पदपूर्ति तथा बढुवाका लागि परिषद्बाट पटक पटक निर्णय र पहल हुँदा समेत सम्बन्धित निकायहरुबाट सो को कार्यान्वयन तथा समस्या समाधान नभएको अवस्थामा परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थायी पदपूर्ति तथा बढुवा सम्बन्धी समस्या समाधान गरी टुङ्गोमा पुरयाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो । सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि समितिलाई तीन महिनाको समयावधि तोकिएको छ ।

कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि राखेपले लामो समयदेखि प्रशासन, प्रशिक्षण एवं प्राविधिक समूहका विभिन्न पदमा करार तथा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थायी पदपूर्तिका लागि परिषद्को बैठकबाट पटक पटक निर्णय समेत हुँदै आएको हो । त्यस्तै परिषद्का कर्मचारीहरुको दरबन्दी विषयमा मन्त्रालयकै अगुवाईमा संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण समेत गरी सोको प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा समेत बुझाई सकिएको छ ।

हालै भएको परिषद्को बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराई एकहजार जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी विवरण र कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली–२०६८ मा समयसापेक्ष रुपमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको प्रकृति अनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा समेत पठाईएको राखेपले जनाएको छ ।