प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं

फरक मत राख्दै आएका सदस्य जिल्ला संघ प्रति असहिष्णु देखिएको आरोप खेपेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्वले आफु इतरको कास्की नेतृत्वमाथि कस्तो कारवाही गर्छ भन्ने फुटबल वृतमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

अनुशासन तोडेको आरोपमा ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई निलम्बन गरेको एन्फाले विभिन्न कमजोरी देखाउँदै गौतम सुजखुको नेतृत्वमा रहेको भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघ पूर्नगठन गरेको थियो । आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको कास्की जिल्ला फुटबल संघ र खास गरि त्यसका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि एन्फाले कारवाही गर्छ कि गर्दैैन वा अर्को कुनै विकल्प रोज्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

कास्की एन्फामा भएको अनियमितताका बारेमा झन्डै २ साता लगाएर एन्फा उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का संयोजक रहेको समितिले छानविन गरेको थियो । छानविन समितिले कास्कीलाई तत्काल केहि निर्देशन दिदै छानविनको पूर्ण प्रतिवेदन गत गत साता एन्फा नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । २ वर्षअघि भएको निर्वाचनमा ललितपुर र भक्तपुर नेतृत्व वर्तमान नेतृत्वको विपक्षमा उभिएको थियो । त्यसकारण पनि एन्फाको नेतृत्व फरक धारमा रहेको जिल्ला संघमाथि कारवाही गर्न हतारिएको कतिपयको आरोप छ ।

निर्वाचनमा अहिलेको नेतृत्वलाई सघाएका कास्कीका अध्यक्ष गुरुङमाथि कस्तो कारवाही हुन्छ अन्य सदस्य जिल्लाहरुका लागि पनि पक्कै चासोको विषय रहने नै भयो । एन्फा प्रवक्ता किरण राईले कास्की एन्फाका विषयमा तयार भएको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । ‘सचिवालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि कार्यसमिति, अनुशासन समितिमा पठाउने वा पत्राचार गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ’, प्रवक्ता राईले भने, ‘छानविन समिति दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा आवश्यक कदम चालिनेछ ।’

उनले ललितपुर र भक्तपुरको कारवाहीका हकमा पनि विभिन्न चरणको अध्ययन पछि निलम्बन र पुर्नगठनमा पुगेको भन्दै एन्फाको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । दुई जिल्ला संघमाथि कारवाहीका लागि एन्फाले देखाएको तत्परता कास्कीको हकमा कस्तो होला भन्ने अशंकालाई राईले अस्वभाविक मानेनन् । आशंका गर्ने विषयलाई हामीले नकारात्मक रुपमा लिएका छैनौं, राईले थपे, एन्फाको निर्णय कस्तो आउँछ भन्नेमा चासो राख्नुलाई अन्यथा लिन हुँदैन ।

निर्वाचनमा गरेको सहयोगका आधारमा जिल्ला संघमाथि आग्रह राखिने सम्भावनालाई भने राईले अस्वीकार गरे । ‘आर्थिक अनियमितता वा अनुशासनका सवालका एन्फाले फरक व्यवहार गर्ने प्रश्नै आउँदैन’, उनले भने, ‘एन्फाको विधान अनुसार केन्द्रदेखि जिल्ला सम्म सबैका हकमा समान व्यवहार हुनेछ । यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्दछु ।’

कास्कीको छानविनका सवालमा भने केहि ढिलाई भएको प्रवक्ता राईले स्वीकार गरे । सुरुमा केन्द्रिय सदस्य रत्नकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । एकातिर छानविन समितिले काम अघि बढाउन सकेन भने पछि संयोजक श्रेष्ठले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै समितिबाट राजीनामा गरेको थियो । त्यसपछि एन्फा कार्यसमितिको असार २ गते बसेको आपतकालिन बैठकले खड्काको संयोजकत्वमा छानविन समिति पूर्ण गठन गरेको थियो । खड्का समितिले भने पोखरा गएर तत्काल छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

के थियो छानविनको विषय ?

अध्यक्ष मिलन गुरुङले आर्थिक अनियमिता गरेका सम्बन्धमा गरिएको छानविन सकिएलगत्तै कास्की एन्फालाई ३ वटा निर्देशन दिएको थियो । असार २९ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले कास्की एन्फालाई तत्कालै कार्यालय स्थापना गरी २०७५ सालमा पोखरामा भएको मनकामना केबलकार पोखरा कपको आयव्यय १५ दिन भित्र सार्वजानिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘हामिले संघलाई ३ वटा निर्देशन दिएका छौं, निर्देशनको पालना भएन भने कारवाही हुन्छ छानविनको प्रतिवेदन तयार पारेका छौ बाँकी कारवाही केन्द्रले गर्नेछ’, संयोजक खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए , ‘छानविन समितिले संघको तत्काल कार्यालय खोल्न, तत्काल अधिवेशन बसी मनकामना केबलकार पोखराकपको आयव्यय सार्वजानिक गर्न र महेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा घाटा रकम तिर्नको लागि समिति गठन गरि रकम तिर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

समितिले विभिन्न ६ विषयलाई लिएर छानविन गरेको थियो । जसको मुख्य विषय भनेकै २०७५ सालमा भएको मनकामना केबलकार पोखराकप रहेको थियो । त्यसको आर्थिक गतिविधि आयव्यय सार्वजानिक हुन सकेको थिएन । कुनैपनि संस्थाले प्रतियोगिता सञ्चालन गरेपश्चात त्यसको ६ महिना भित्र आयव्यय सार्वजानिक गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर एन्फा कास्कीले भने दुई वर्ष सम्म पनि आयव्यय सार्वजानिक गरेन ।

प्रतियोगिता सञ्चालनका दौरान २९ लाख १७ हजार २ सय ९० रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा ९२ लाख ९८ हजार १ सय ६५ रुपैँया खर्च भएको थियो भने ६३ लाख ८० हजार ८ सय ७४ रुपैँया आम्दानी भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा विभिन्न ३७ पार्टिहरुलाई (व्यवसायहरु) २४ लाख ९८ हजार ९ सय १४ रुपैँया तिर्न बाँकी रहेको खड्काले जानकारी दिएका थिए ।

समितिले मनकामना कपसँगै अन्य कास्की जिल्ला लिग फुटबल प्रतियोगिता, अन्तर विधालय फुटबल प्रतियोगिता (जिल्ला), अन्तर विधालय फुटबल प्रतियोगिता (प्रदेश), अन्तर विधालय फुटबल प्रतियोगिता पुरुष र अन्तर विधालय फुटबल प्रतियोगिता महिला तथा प्रदेश स्तरीय रेफ्री कोर्षको छानविन गरि प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । छानविन समितिले कास्की एन्फा विधिवत रुपमा चलेको नपाइएको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष संघको हिसाव किताव सम्पादन गर्न पर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कास्की एन्फाका अध्यक्ष गुरुङ मनोमानी रुपमा आर्थिक कारोवार गरेको भन्दै पटक पटक विवादमा पर्दै आएका छन् । गुरुङ र कास्की एन्फाविरुद्ध विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी पनि परेका छन् । कास्कीको विवाद मुख्यतः अध्यक्ष गुरुङ वरिपरि घुमेकाले पनि केन्द्रले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा धेरैको चासो देखिएको छ ।

थापाको निलम्बन

ललितपुर एन्फाका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै जेठ ५ गते एन्फा सचिवालयले आगामी साधारण सभासम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो । वैशाख २२ गते एन्फा डेका दिन आन्तरिक भाइबर ग्रुपमा गरिएको टिप्पणीका आधारमा एन्फाले थापालाई ४८ घन्टा भित्रमा जवाफ दिन भन्दै थापासँग स्पष्टिकरण मागेको थियो ।

एन्फाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्बाङले वैशाख २२ गते एन्फा डेका अवसरमा ए, बी, सी क्लबका पदाधिकारीसहितको भाइबर ग्रुपमा शुभकामना दिए । त्यसमा जवाफ दिने क्रममा थापाले यो एन्फा दिवस हैन, चोरहरुको श्री गणेश डे हो भनेर लेखे । थापाले ४८ घन्टा भित्र जवाफ पनि दिए । उनले कसै प्रति व्यक्तिगत असर परेको भए माफी मात्र मोनन् वैशाख २२ लाई एन्फा डे मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै एन्फा फिफा वा एफिसीमा आबद्ध भएको दिन वा प्रथम दक्षिण एसियाली खेलकुद (सन् १९८४) को फुटबलमा स्वर्ण पदक जितेको दिनलाई एन्फा डेका रुपमा मनाउन सुझाव पनि दिए ।

तर एन्फाले उनको स्पष्टिकरण चित्त नबुझेको भन्दै साधारण सभासम्मका लागि निलम्बन गरेको छ । ‘मसँग स्पष्टिकरण मागिएको थिए । मैले सरि भनेर स्पष्टिकरण दिएको थिए । यदि त्यो पनि चित्त नबुझको भए फेरि स्पष्टिकरण माग्दा हुन्थ्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘ म उहाँहरुको खुट्टा ढोग्न जानु । मैले के त्यस्तो ठूलो अपराध गरेर निलम्बन नै गर्नुपरेको हो । यो पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रही छ ।’

अध्यक्ष थापाले एन्फाकै अपिल कमिटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा एन्फाको निर्णयविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । थापाले भने निर्वाचन देखिकै पूर्वाग्रह साध्नका लागि यस्तो निलम्बन गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

भक्तपुर पूर्नगठनको दलिल

छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधार देखाउँदै एन्फाले असार २ गते भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघलाई पूर्न गठन गरेको थियो । एन्फा कार्यसमितिको आपतकालिन बैठकले किशोर हेक्काको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय भक्तपुर जिल्ला तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

कोभिड १९ का कारण सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण रुपमा अन्त्य भए पश्चातको ६ महिना भित्रको कार्यदेश रहने गरि तदर्थ समिति गठन गरेको उल्लेख गरेको थियो । गौतम सुजखुको अध्यक्षमा रहेको कार्यसमितिलाई एन्फाले कारवाही गर्नुपर्ने थ्रुपै कारण उल्लेख गरेको थियो ।

२०७६ साउन १४ गते आपतकालिन समितिको बैठकबाट गठित छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही गरेको जनाएको थियो । एन्फाको निर्देशन नियमावली र कानुनी प्रक्रिया समेतको उल्लंघन गरि जिल्ला लिग समेत सञ्चालन गरेको, विधान अनुसार क्लब दर्ता नभएको र क्लब संख्या समेत नपुर्याई जिल्ला संघको गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएकाले एन्फाले जनाएको थियो ।

त्यस्तै क्लब दर्तामा कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको, टिम दर्ता एवंम नविकरण नगरेको, आफु अनुकुलको रकम उल्लेख गयर निर्देश र नियम विपरित तवरले रकम उठाई लिग सञ्चालन गरेको तथा जिल्ला लिग सञ्चालनमा प्रक्रियागत त्रुटी समेत रहेको पाइएको एन्फाले बताएको थियो ।

कारवाही गर्दा सदस्यलाई स्पष्टिकरण लिई सुनुवाईको मौका दिएपछि मात्र आवश्यक परे चेतावनी, नसिहत, जरिवाना गर्ने, व्यक्तिलाई भए सजग गराउने, निष्काशन तथा निलम्बन गर्ने प्रक्रियालाई समेत बेवास्ता एन्फाले विधान विपरित जिल्ला संघ पुर्नगठन गरेको भन्दै गौतम सुजखु नेतृत्वको टोलीले एन्फाकै अनुशासन समितिमा उजुरीमा दर्ता गराएको थियो ।

एन्फाले लगाएको आरोप निराधार भएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको थियो ‘एन्फाको मिति २०७६ श्रावण १४ गते आपतकालिन समितिको बैठकबाट छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आरोप निराधार रहेको साथै संघको बैठक बसी जिल्ला लिग सञ्चालनमा क्लब दर्ताको लागि स्थानीय पत्रिकामा १० दिनको म्याद राखी सूचना पठाएको सोहि अवधिमा दर्ता गरेको टिम क्लब राखी लिग सञ्चालन गरेको र नियम पक्रिया नपुर्याई दर्ता गर्न आएको टिम क्लबलाईमात्र दर्ता नगरेको हो ।’

एन्फाको कार्य समितिले गरेको अनियमितता लगायतको कार्य विरुद्ध फुटबल र एन्फाको हितमा आवाज उठाउँदा कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउनु पर्नेमा उल्टै रिसइवी साध्ने बदनियतले मात्रै एन्फाको विधान विपरित भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय एन्फा विधान विपरित रहेको उजुरी पत्रमा भनिएको थियो ।

ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं र धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष एन्फाको वर्तमान नेतृत्वको विपक्षमा रहँदै आएको छ । ४ जिल्ला संघका अध्यक्षले संयुक्तरुपमा पटक पटक एन्फाविरुद्ध सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरी दिदै आएपनि अहिले सम्म कुनै कारवाही भएको छ । त्यसअर्थ पनि ती ४ जिल्लामाथि पूर्वाग्रही रहेको आरोप लाग्दै आएको एन्फाले कास्कीका विषयमा कस्तो कदम चाल्नेछ त्यसका लागि भने केहि समय कुर्नुपर्ने छ ।