फेयर-प्ले

प्रकाश तिमल्सिना

नेपालका राजनीतिक दलहरुमाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि सशक्त आन्दोलन गर्न सक्ने, तर आन्दोलन पछि व्यवस्थापनमा भने नराम्ररी चुक्ने । पछिल्लो तीन दशकमा हेर्ने हो भने पन्चायत व्यवस्थाको अन्त्य, राजतन्त्रको अन्य हुँदै मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ ।

तत्कालिन अवस्थामा देशका शीर्ष तीनै पार्टीको अगुवाईमा देशमा ठूला ठूला परिवर्तन भएका छन् । तर, जसका नाममा अर्थात जनता सत्ता परिवर्तन भएको थियो तिनको दैनिक जीवनमा सत्ता परिवर्तनको खासै प्रभाव देख्न सकिएको छैन । समयको गतिसँगै हुने विकास बाहेक पटक पटक फेरिएका सरकारले खासै जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेनन् ।

त्यसैले कहिले काहिं राजनीतिक दलप्रति नै जनताको विश्वास गुमेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । विगतमा होस् वा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भित्रकै द्वन्द्वले जनताको जीवन स्तर उकास्ने विषय प्राथकितामा पर्न सकेन । कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्रमा असर गरिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भने आन्तरिक विवादमा अलमलिएको छ । जसले गर्दा जनताले सरकार भएको आभास गर्न पाएका छैनन् । यद्दपी हामीले अहिले रोजेको व्यवस्थामा पार्टी विनाको राजनीति कल्पना गर्न सकिन्न । भएकै दलहरुबाट विकल्प खोज्ने हो ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्र हेर्ने हो भने देशको राजनीतिसँग तुलना गर्न मिल्ने खालको छ । सत्तारुढ दलको विवादजस्तै एन्फा पनि विवादको भुमरीमा फस्दै गएको छ । कुनै बेला मथ्थर भए जस्तो देखिएपनि विस्तारै संस्थानै कमजोर भएको महसुस हुन थालेको छ । केन्द्रिय कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारीदेखि सदस्य जिल्ला र क्लबका पदाधिकारी नै सामाजिक संजालमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको देखिन्छ ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीको केन्द्रको निर्वाचन तालमेललाई विश्वास गरेर गएको निर्वाचनमा जनताले झन्डै दुई तिहाई सिट दिएका थिए । एन्फाको पछिल्लो कार्यसमिति निर्वाचनमा कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा रहेको पुरै प्यानललाई साधारण सभाका प्रतिनिनिधिले विश्वास गरेका थिए ।

चेन्ज एन्फाको नारासहित एन्फाले शेर्पाको नेतृत्व पाएको आज ठीक (वैशाख २२ गते) दुई वर्ष पुरा भएको छ । कार्यकालको आधा अवधिलाई हेर्ने हो भने एन्फा नेतृत्व असफलतातर्फ जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । एन्फामा नयाँ कामको सुरुवात थोरै भएको छन् । बाँकी पुरानै कामको निरन्तरता मात्रै हो । फुटबलको स्तर उकास्न, व्यवासयिक फुटबललाई स्थापित गर्न भन्दा पनि व्यक्तित्वको टकराव बढी देखिएको छ ।

यो दुई वर्षमा एन्फामा चर्को रुपमा गुटबन्दी हावी भएको छ । तत्कालिन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालाई हटाउने आन्दोलन गर्न एक ठाँउमा उभिएका अहिलेका एन्फा नेतृत्व अलग अलग कित्तामा उभिएका छन् । भ्रष्टाचारको अभियोगमा थापामाथि फिफाले प्रतिबन्ध गरेपछि एन्फा राजनीतिले नयाँ मोड लिएको थियो । थापा आफ्नै गल्तिका कारण दुई दशक भन्दा लामो एन्फाको नेतृत्वबाट च्युत भएपनि त्यसको जस तत्कालिन समयमा सक्रिय शेर्पाकै नेतृत्वमा रहेको समूहलाई गएको थियो ।

देशभित्र लगातार थापाविरुद्धको अभियानलाई क्रियाशिल बनाइरहेका कारण पनि फुटबलको बागडोर शेर्पा समूहलाई नै दिनु जिल्ला र क्लबका प्रतिनिधिलाई जाजय लागेको हुनुपर्दछ । त्यहि समूहलाई एन्फाको साधारण सभाले अनुमोदन गरेको थियो । आर्थिक पारदर्शिता, तल्लो स्तरबाटै फुटबलको विकास, फुटबलको व्यवसायिककिरण, भौतिक पूर्वाधार जस्ता लोकप्रिय नाराका साथ निर्वाचनका समयमा गरेका प्रतिवद्धता अब फिका लाग्न थालेका छन् । अब फुटबल विकास पदाधिकारीका इगो ठूला लाग्न थालेका छन् ।

थापाविरुद्धको अभियान र निर्वाचनका क्रममा शेर्पाका सबै भन्दा निकटका सारथी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ अहिले उनकै विरुद्धमा उभिएका छन् । शत्रुका शत्रु भित्र भने जस्तै पूर्व अध्यक्ष थापा र नेम्वाङबीच निकटता बढेको फुटबल वृतमा चर्चा सुरु भएको छ । पूर्व अध्यक्ष थापा वर्तमान एन्फा नेतृत्वविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा एक्लै भिडिरहेका छन् । अहिलेको नेतृत्वले गरेको कमजोरीले उनलाई थप उर्जा दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

एन्फाका बैठकका एन्जेडा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक हुन थालेका छन् । संस्थागत मर्यादा र गोपनियता खिल्ली उडाइएको देखिन्छ । कार्यसमितिले नै गरेका कतिपय निर्णय विवादित बन्न थालेका छन् । कार्यसमितिमा कुनै पनि विषयमा सबैको एकमत हुन्छ भन्ने छैन । विचारमा विविधता हुन सक्छ । तर, कार्यसमितिको बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि त्यो संस्थागत निर्णय हुन्छ ।

यद्दपी त्यसमा आफ्नो फरक विचार राख्ने अधिकारका रुपमामा नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्न पाइन्छ । एउटै उद्देश्य र समूह बनेर निर्वाचनमा गएको समूहबीचको विभाजनले अहिले एन्फा नेतृत्व नै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु अधिकारको उपयोग मात्रै थिएन उनले आफुलाई आउने दिनको नेतृत्वको आकांक्षीका रुपमा सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । फुटबललाई केन्द्रमा राखेर एकठाँउमा उभिएकाहरुको अहिले प्राथमिकता फेरिएको छ ।

अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यका आफ्नै खाले स्वार्थ देखिन थालेका छन् । ती स्वार्थलाई व्यवस्थापना गर्दा गर्दै अध्यक्ष शेर्पा कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छनक देखिएको छ । एन्फा पदाधारीहरुसँगको कुराकानीबाट पनि थाहा हुन्छ अधिकांशलाई एक अर्काको विश्वास छैन । अध्यक्ष शेर्पा आन्तारिक विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल जस्तै देखिएका छन् । एन्फा भित्रका अधिकांश गुनासो उनैमा गएर ठोक्किएको देखिन्छ ।

एन्फाका पछिल्ला केहि घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि संस्थाको हालत बुझ्न कठिन हुने छैन । वैशाख १२ गते बारीमा काम गर्दा आँखामा चोट लागेर विरानगनर आँखा अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी फुटबल खेलाडी समिक्षा मगरको उपचार खर्चका विषयमा एन्फा आफै निकै आलोचित हुन पर्यो । एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्चालमार्फत समिक्षाको सबै खर्च एन्फाले बेहोर्नुपर्ने माग राखे । दिउँसो अस्पताल पुगेर एन्फा प्रवक्ता किरण राईले सबै खर्च एन्फाले बेहोर्ने निर्णय सुनाए । एन्फा भित्रको असहमतिको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । हेर्दै जाने हो भने पछिल्लो समयमा अधिकांश निर्णय विवादित बन्न थालेका छन् ।

सामूहिक नेतृत्वले मात्र फुटबलको विकास हुन्छ भन्ने नारा दिएर कार्यसमितिमा पुगेका अधिकांश अहिले आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गराउने प्रयासमा लागेका छन् । राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यलाई विना जानकारी पदबाट हटाउने देखि लिएर आफैलाई सहयोग गर्ने मानार्थ अध्यक्ष टासी घलेलाई सम्मान दिन नसक्नु । आफैंले नियुक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका संयोजक एवं निकटतम सल्लाहकार नवीन पाँडेसँगको विवादले शेर्पा विस्तारै कमजोर हुँदै गएका थिए । पाँडेले सामाजिक सञ्जाल गरको पोष्टबाट पनि उनी शेर्पाविरुद्ध कत्ति आक्रामक छन् बुझ्न सहज हुन्छ ।

एकपछि अर्को आफ्नो विरुद्ध हुँदै जाँदा शेर्पा कमजोर हुँदै गएको एन्फा भित्रकाले नै महसुस गर्न थालेका छन् । खेलाडीको अभिभावक संस्था भएर खेलाडीका बारेमा सोच्नु भन्दा बढी आफ्नो उपचार खर्च लिन पदाधिकारी हतारिएको देखिएको छ । बाटो भट्ट, दैनिक भत्ता लगायत विभिन्न शिर्षकमा भत्ताकै लागि पनि पदाधिकारी, सदस्यहरुले विवाद गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । कमजोरीको अपजस सामूहिक रुपमा लिने भन्दा पनि एक अर्कालाई दोष थोपर्ने चलन बढेको देखिन्छ । रौतहटमा महिला एकेडेमी स्थापना गर्ने सकारात्मक कामको सुरुवात भएपनि त्यो विवाद रहित हुन सकेन । जग्गा विवाद अहिले अदालतमा विचाराधिन छ ।

पहिलो वर्ष विना रेलिगेसनको ए डिभिजन लिग गरेर आलोचन खेपेको एन्फाले यो वर्ष रेलिगेसन सहितको लिग त गर्यो । प्रायोजक पनि राम्रै पायो । तर, त्यसले फुटबल प्रेमीलाई भने तान्न सकेन । केहि खेलमा बाहेक दर्शकको उपस्थिति निराशाजनक रह्यो । लिगको अन्त्यतिर खेल मिलेमतोको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दा एन्फाले इतिहासमै पहिलोपटक खेलाडीलाई कारवाही पनि गर्यो ।

दर्शक विनाको व्यवासयिक फुटबलको विकास सम्भव छैन । उपाधि जित्न नसकेपनि महिला फुटबलले पछिल्लो दुई वर्षमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । तर पुरुषतर्फ सन्तुष मान्ने ठाँउ छैन । घरेलु मैदानमै आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण जितेर यू २३ ले साख जोगाइदिएको छ ।

विगतमा रोकिएको जिल्लाको एकेडेमी सुरु गर्ने कामको सुरुवात भएको छ । त्यो सकारात्मक नै पहल हो । तर, जिल्लामा प्रशिक्षक नियुक्त गर्दा भने भागवण्डाका आधारमा गर्नुपरेको तितो यथार्य एन्फा पदाधिकारीले स्विकार्दै आएका छन् । प्रदेश लिगको अवधारणा फुटबल विकासको लागि एउटा आधार बन्न सक्छ । तर, सबै प्रदेशमा सुरुवात नभएसम्म त्यसलाई सफल असफल भन्ने अवस्था छैन ।

तमाम कमजोरीका वावजुद अबको दुई वर्ष यो नेतृत्वको विकल्प छैन । ४ वर्षको कार्यकालपछि नेतृत्वको मुल्याङकन पक्कै होला । अहिले पनि ढिला भइसकेको छैन, नेतृत्वमा रहेकाले व्यक्तिगत स्वार्थलाई छाडेर फुटबल विकासलाई केन्द्रित हुन इमान्दार हुनुपर्दछ । समयले सबैलाई मौका दिदैन, जसले मौका पाएका छन्, तीनले आफुलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । अरुको विरोध गर्नुमात्र जिम्मेवारी पुरा गरेको अर्थ लाग्दैन ।

एन्फा कार्यसमितिको अध्यक्ष असफल भएर बाँकी पदाधिकारी वा सदस्य सफल हुने भन्नु दिउँसै सपना देख्नु सरह हो । नेतृत्वमा हुने जो कोहीले सामूहिक जिम्मेवारी लिनुको विकल्प छैन । ऐना सफा गरेर अनुहारको दाग जाने होइन । एन्फाको कार्यसमिति असफल भएर एउटा व्यक्ति सफल हुन सक्दैन । यत्ति त एन्फा कार्यसमितिमा रहनेले बुझ्न जरुरी छ । फुटबलका लागि एक ठाँउ उभिन नसक्ने नेतृत्वलाई खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र फुटबल प्रेमीले विश्वास गर्ने सोच्न पनि सकिन्न ।