सन्जोग चाम्लिङ राई

यो अंकको आलेख खासमा अर्कै थियो, र विषय पनि अर्कै । तर, समाचारहरुमा प्राथमिकताको साथ एन्फा अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको जब पढ्न पाईयो, तब यो अंकको आलेख पनि परिवर्तन भयो । जसरी, “भीएआर” ले अन्तिम समयमा रेफ्रीको निर्णय परिवर्तन गरी दिन्छ । उक्त लेख कुनै उपयुक्त समयमा प्रकाशित नै होला ।

यही सेरोफेरोमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनमा एसियाली खेलकुदको १९ औं संस्करण पनि सुरु भयो । यो समय कुन खेलाडीले कस्तो प्रदर्शन गर्छ र कसले देशको लागि पदक जित्ला भन्ने चासोबीच यो आलेख तयार भएर पनि ल्यापटपमा नै बस्यो । एसियाली खेलकुद पनि सकियो । नेपालका लागि पदक जित्न सफल करातेकी एरिका गुरुङ र महिला कबड्डी टिमलाई असीम बधाई !

त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको लाओसविरुद्धको पूर्ण नतिजा नआई यो आलेख प्रकाशन गृहमा प्रेषित गर्नु पनि मनासिव देखिएन । यसरी यो अंक केही ढिलो भएको पक्कै हो ।

एन्फामा यस्ता यस्ता घटनाहरु घटीरहन्छन् कि अब जे हुँदा पनि सामान्य महसुस हुन थालिसक्यो । विष्मय र आश्चर्य नै महशुस हुँदैन । वर्तमान अध्यक्षले अघिल्लो कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्षकोरुपमा एन्फाको माईन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर एउटा सुरुवात गरे । निवर्तमान अध्यक्षले वर्तमान अध्यक्षको कार्यकालमा अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेर अर्को (ऐतिहासिक?) कदमको सुरुवात गरे ।

संयोग नै हुनसक्छ, यी दुई विरलै घट्ने घटनाहरु कुनै बेलाको एउटै कित्ताको साथीहरुले एक अर्का विरुद्ध गरेर नयाँ किसिमको मित्रताको व्याख्या गरेका छन् ।

नुवाकोटको तारुका गाउँमा माघे संक्रान्तिका दिन धेरै दर्शकहरुको उपस्थितिमा भव्य रुपमा “गोरु जुधाई” खेल हुन्छ । अब लेख्नु नै परेन, यस खेलको खेलाडी भनेको नै गोरु हो । खेल सकिन्छ तर विजेता गोरु न रमाउँछ , न त पराजित गोरु नै निराश हुन्छ । बस् , हेर्नेहरु रमाउँछन् ।

उक्त “गोरु जुधाई” खेलको परम्परागत महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । हो, यही “गोरु जुधाइ” खेल जस्तै छ , एन्फाभित्रको जुंगे लडाइँ । समाजलाई (निम्न स्तरको) रमाइलो मात्र गराइरहेका छन् । बस् ।

असोज १८ गते एन्फाको ईतर समूहले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावले नेपाली फुटबलमा एउटा तरंग ल्याई सकेको छ । यो तरंगको कम्पनले कस्तो र कतिको असर गर्छ भनी केही समय पर्खनु नै पर्नेछ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु आफैंमा विजयको झण्डा होइन, न पराजयको झण्डा नै । यो प्रस्तावले केही प्रश्नहरु भने पक्कै उठाएको छ ।

खराब राजनीतिको चरम असरले ग्रस्त एन्फामा पहिलो पटक अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनु नै अहिलेलाई नेपाली फुटबलको समाधान हो त ? यही अविश्वास प्रस्ताव नै अचुक औषधी हो त ?

यो अविश्वास प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षले हेटौंडामा हुने साधारण सभामा अध्यक्षविरुद्ध मात्र प्रस्तुत हुने भनी गरिएको निर्णय पनि समाचारमा पढ्न पाईएको छ । अविश्वास प्रस्तावको यो रस्साकस्सीमा कसले कसरी छेपारोले झैँ रंग फेर्नेछ, यो हेर्न सबैभन्दा रोचक हुनेछ । भोटको जोड घटाउमा, अब हेटौंडा छेपारोमय हुँदैछ ।

पंक्तिकारको सरोकार अविश्वास प्रस्ताव फेल कि पास हुन्छ भन्नेमा पटक्कै चासो छैन, किनकी यो नेपाली फुटबलको समस्याको समाधान होइन ।

बहुमतको राजनीतिले एन्फालाई चिरा चिरा बनाएको छ । बहुमत प्राविधिक विषय मात्र हो । एन्फाको भोटहरुको हैसियत जगत सामु जगजाहेर छ । भोट जहाँ पनि जुनसुकै समयमा बसाईं सराई गरिरहन्छन् । नेपाली फुटबललाई सपनाको असल राजनीति चाहिएको हो , बहुमतको गणना गर्ने राजनीति मात्र होइन । विशुद्ध राजनीति गर्न सक्ने ल्याकत भएको व्यक्तिले मात्र सपना देख्न सक्छ । असल र स्पष्ट सपनामा बहुमत स्वतः हुन्छ । ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो ।

पंकज–किरण नभएर नेपाली फुटबलमा हुन्छ के ? कर्मा–इन्द्रमान वा उनीहरुकै कोही व्यक्ति आएमा नेपाली फुटबलमा हुन्छ के ? यसको स्पष्ट र विश्वसनीय उत्तर नआइन्जेलसम्म अविश्वास प्रस्ताव माथि नै प्रश्न उठी रहन्छ । किनकी अहिलेको अविश्वास प्रस्तावको अन्तर्य नै कसैको बर्हिगमन र कसैको आगमनको स्वार्थ र लोभसँग मात्र सम्बन्धित छ । बर्हिगमन र आगमन व्यक्तिको होइन, मुद्दा वा सपनाको हुनु पर्छ ।

औपचारिकताको लागि एन्फाले भदौ २४ गते बोलाएको अनलाइन विशेष साधारण सभा आफैँमा गलत कदम थियो । संस्थाको साधारण सभालाई यसरी लापरवाहीपूर्वक लिने हो भने संस्थाको प्राण रहन्छ र ? बहस र छलफलले नै त संस्थालाई तागत , बाटो र गति प्रदान गर्दछ । समस्याबाट भागेर समाधान कदापि निस्किँदैन ।

एन्फाको ईतर समूहले यो समयलाई मौका बनाएर जसरी अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको छ, यो कदम नेपाली फुटबललाई नै आत्मघाती हुन सक्छ । विशुद्ध राजनीति हुने संस्थामा यस्तो प्रस्तावले नयाँ जीवन दिन पनि सक्छ , तर घात–प्रतिघात र आरोप–प्रत्यारोपमा चुर्लुम्म डुबेको एन्फा जस्तो संस्थामा अविश्वास प्रस्ताव किन आउँछ भनी साधारण मानिसलाई पनि सहजै थाहा हुने कुरा हो ।

अविश्वास प्रस्ताव नेपाली फुटबलको समस्याको अचुक समाधान होइन । नेपाली फुटबलको विकास नै सबैको मुद्दा हो भने कम्तिमा तत्काललाई एक अर्काबीच सहयोग र साथ हो । ईतर समूहलाई पनि नेपाली फुटबलले देखिसकेको–भोगिसकेको हो ।

कुनै समय गणेश थापालाई हटाउनु नै नेपाली फुटबलको एक मात्र समाधान हो भन्ने जस्तै भाष्य यिनै शेर्पा–नेम्बाङ समूहले बनाएको होइन र ? एक–दुई थान मानिस परिवर्तन गरेर एन्फा ठीक बाटोमा आउने भए धेरै अगाडि नै त्यसको प्रभावहरु अहिले देखा परी सक्ने थियो र अहिलेको दयनीय अवस्था देखिने थिएन ।

जालझेल , ठेलठाल र पेलपालले भरिएको एन्फा राजनीतिको चरम रुपको एउटा दृश्य मात्र हो, अविश्वास प्रस्ताव । चुनावी नतिजाले रन्थनिएको ईतर समूह सही मौकाको पर्खाइमा थियो र यो समय नै उसलाई उपयुक्त लागेर उसले फ्याट्ट फ्याल्यो ः उ सँग भएको तुरुपको एक्का । तुरुपको एक्का शक्तिशाली हुने भए पनि चलाउन जानेन भने यो फिक्का सावित हुन्छ ।

ईतर समूहले पेश गरेको आरोपहरु आफैंमा कमजोर छन् । कुनै ठोस र गम्भीर कारणहरु छैनन् । ती आरोपहरु त एन्फाभित्रको सदावहार आरोपहरु हुन् । बुँदागतरुपमा जाँदा यो आलेख लामो हुन जान्छ, आवश्यक पनि छैन । ती १४ वटा आरोपहरुलाई खासमा ११ नम्बरको एउटै बुँदाले समेटेको छ । जहाँ लेखिएको छ – “नेपाली फुटबललाई धराशायी बनाईएको” । यति लेखी सकेपछि अरु बुँदाहरु लेख्न आवश्यक थियो र ? यो आरोप गज्जब छ ।

खुशीको कुरा यहाँ के छ भने, नेपाली फुटबल धराशायी भई सकेको तथ्य बल्ल सबैले लिखितरुपमा स्वीकारे । आजको यो स्थिती एक्कासी आएको पक्कै होइन । यो आरोपको जरा सम्म जाने हो भने अधिकांश भन्दा अधिकांश पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरु दोषी भेटिन्छन् । यति सामान्य कुराको हेक्का पनि किन नराखेको होला ?

ईतर समूहले यसरी आरोपहरु लगायो कि शेर्पाको कार्यकाल चाहिँ स्वर्ण समयझैँ थियो । शेर्पाको कार्यकालमा सुशासन र अनियमितताको प्रश्नहरु कहिल्यै उठेनन् त ? भएनन् त ? यसको खास उत्तरहरु नेम्बाङ समूहसँग सुरक्षित नै होला ।

वर्तमान अध्यक्षको कार्यक्षमता माथि सबैको प्रश्न आजको दिन सम्म यथावत छ । अहिलेको समयमा को होला र अध्यक्षसँग सन्तुष्ट ? तर अविश्वास प्रस्ताव समस्याको समाधान नभएर समस्याको विस्तार मात्र हुने सम्भावना बढी छ । एन्फामा लहडको राजनीति छ । अविश्वास प्रस्तावले एन्फा राजनीति झनै गिजोलिने पक्का छ ।

गिजोलिएको राजनीतिमा विषयहरु पार लाग्दैनन् र अन्तिम समयमा अदातल पुग्ने सम्भावना पनि अधिक रहन्छ । अदालत नै पुग्न सक्ने सम्भावना किन अधिक छ भने, एन्फामा “म” र “मेरो” बाहेक अर्को दृष्टिकोण देखिँदैन । आफू नै नरहने स्थितीमा कोही अदालतको ढोका ढकढक्याउन नजाला भन्न सकिन्न । अदालतको ढोकामा कोही कदम्कदाचित पुग्यो भने फिफाको सम्भावित कदमबारे आखिर सबै जना जानकार नै छन् । यस्तो कृत्य चाहिँ कसैले पनि नगरुन् ।

आउँदो दिनमा यसरी नै हिँडिरहने हो भने एन्फाका विषयहरु अदालत पुग्न सक्दैन भनी कसले जिम्मेवारी लिन सक्छ ? “एसै भएन उसै भएन” भनेर कोही आवेगमा आएर अदालत पुग्यो भने परिस्थिती के होला ? सम्भावित त्यो कालो दिनको प्रस्थान विन्दु यो अविश्वास प्रस्ताव नबनोस् ।

अविश्वास प्रस्ताव नेपाली फुटबलमा नजिर नबनोस् । यो कदमले एन्फामा स्थायी अराजकताको बिरुवा नरोपोस् । यसको दुरगामी असरहरुबारे अहिले नै सचेत हुन जरुरी छ । पञ्जा लडाउने मात्र होइन, पञ्जा मिलाउने बारे पनि सोचौँ ।

यो आलेख अविश्वास प्रस्ताव माथिको एक थान सानो “नोट आफ डिसेन्ट” मात्र हो । आगे उनीहरुकै मर्जी ।

यस्तै यस्तै ।

राईको पछिल्लो लेख : के एन्फा राजनीतिले बिग्रिएको हो ?