काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले सरकारले फिल्मी शैलीमा सुरक्षार्कीको तैनाथमा असम्बन्धित पक्षलाई एनओसी मुख्यालयमा प्रवेश गराएको आरोप लगाएको छ । सर्वाेच्च अदालतले पूर्नस्थापित रुक्म शम्सेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीका पदाधिकारी पुलिसको रोहबरमा मंगलबार ताल्चा खोलेर सातदोबाटो एनओसी मुख्यालय प्रवेश गरेका थिए ।

‘हिजोको दिन नेपाल खेलकुदका लागि कालो दिन हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता, विधिको शासन विपरित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्माण भएको भवनमा असम्बन्धित समूहलाई प्रवेश गराउने काम भएको छ । यसमा हामीलाई दुःखी बनाएको छ । यो कदम चिन्दाजनक, निन्दनिय र भत्सर्ना योग्य छ ।’

ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि (आइओसी) को मान्यता आफुले नेतृत्व गरेको एनओसीलाई मात्र रहेको दोहोराउँदै श्रेष्ठले भने,‘ ओलम्पिक मुभमेन्ट आवश्यक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपालले भाग नदिले हो भने सरकारले निर्णय गरोस् ।’

सर्वोच्च अदालतले एनओसीका विषयमा गरेको फैसला एउटालाई मात्र आधार मानेकोमा आपत्ती जनाउँदै श्रेष्ठले भने,‘सर्वोच्चको एउटा आदेशको पालना गर्न खोजिएको छ तर अर्को आदेश गरिएको छैन । सरकारले आग्रहका आधारमा काम गरेको छ ।’ २०६७ असोजमा सर्वोच्चले राणा अध्यक्ष रहेको एनओसी वैद्यानिक भएको फैसाला गरेको थियो । त्यस्तै २०७२ पुसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता एनओसीले काम गर्न पाउने निर्णय सुनाएको थियो ।

मंगलबारको घटनाका विषयमा आइओसी र ओसिएलाई जानकारी भइसकेको जनाउँदै एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘ हामी खेल क्षेत्र र खेलाडीको हितका लागि हदै सम्मको लचिलो हुन तयार छौं । सर्वोच्चले एनओसीका बारेमा गरेको अर्को फैसला गृहमन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौं । ’

श्रेष्ठले मुकदर्शक बस्न भने नसक्ने जिकिर गरे । ‘अहिलेको घटना एउटा दलको स्वार्थमा भएको जस्तो देखिन्छ । तर एनओसी राजनीतिक आस्थाका आधारमा चल्न हुदैन,’ उनले थपे,‘ हामी अन्तिम सम्म पनि लड्ने छौं । अन्थथा यस्तै अवस्था आइरहेमा नेपालमाथि आइओसी र ओसिएको निलम्बन पर्ने खतरा हुन्छ । जुन हाम्रो चाहना होइन ।’

श्रेष्ठले अगाडि भने ‘हामी काम गर्न पाउने अधिकार सम्पन्न ओलम्पिक कमिटिमा छौं । हामीले सरकारलाई विश्वास गरेका थियौं । समाधान निस्कनेमा हामी ढुक्क थियौ । सन् २०२० मा जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकलाई लक्षित गरेर काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी आएको निर्णयले खेलाडीमा अन्धकार स्थिति आउने पक्का छ ।

सरकारलाई हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्टको चाहना भए तत्काल यो निर्णयलाई सच्याउन माग गरे । साथै निर्णय नसच्चिए ओलम्पिक कमिटि नै निलम्बनमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले थपे,‘ खेल र खेलाडीको हितमा रहेको भन्दै मुठभेड नहोस र खेलाडीहरुलाई ओलम्पिक खेलमा वञ्चित हुन नपरोस भन्ने चाहना हो । आइओसी र ओसिएले अर्को पक्षलाई मान्यता दिन्छ भने हामी उहाँहरुलाई स्वागत गरेर छोड्न तयार छौं । तर, दश बर्षमा उहाँहरुले केही गर्नु भएको छैन ।’

नेपालमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छन् । रुक्मशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिक ओलम्पिक कमिटी भनी फैसला गरेको छ भने श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ ।