भुपेन्द्र जिसी, काठमाडौं

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंको मुलपानीस्थित तल्लो र माथिल्लो क्रिकेट मैदान नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा विवादित, आलोचित र चर्चामा आउने मैदान हुन् । मैदान निर्माणमा लागेको समयदेखि पिच र मैदानको स्तरलाई लिएर हरेक समय आलोचना हुने गर्दछ ।

तल्लो मुलपानी मैदानमा अहिले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्गत बागमती प्रदेश छनोट जारी छ । तर यसैपनि कम स्तरको तल्लो मुलपानी मैदानमा क्रिकेट नभएर पुष २३ र २४ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटिको छैटौं जिल्ला अधिवेशन हुने भएको छ ।

त्यसैपनि तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदान राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई योग्य मानिदैन । अन्य मैदान नहुँदा बाध्यताले झारा टार्ने हिसाबले यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै आएका छन् । जसो तसो खेल्नलायक रहेको मैदानको पिच र आउटफिल्ड सार्वजनिक कार्यक्रम भएसँगै थप बिग्रिने निश्चित छ ।

पार्टीको जानकारी अनुसार शुक्रबार र शनिबार अधिवेशन हुनेछ । विहीबार त्यसै मैदानमा बागमती प्रदेश छनोट अन्तर्गत ललितपुर र त्रिभुवन युनिभर्सिटी तथा काठमाडौं र नुवाकोटबीचको खेल हुने कार्यक्रम समेत रहेको छ । अधिवेशनको तयारीले विहीबार खेल प्रभावित हुने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका सचिव तथा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का केन्द्रिय सदस्य दुर्गाराज पाठक अधिवेशनको तयारीले विहीबार हुने खेललाई असर पर्ने बताउँछन् । फाइनल शनिबार मुलपानी मैदानमै गर्ने योजना भएपनि मैदान उपलब्ध नहुने भएपछि टियु गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । बुधबार देखिनै त्यहाँ अधिवेशनको काम सुरु भइसकेको छ ।

विहीबार खेलको समयमा साउन्ड सिस्टम प्रयोग देखि अन्य कार्यक्रम गर्ने उनले जानकारी दिए । प्याराफिटमा स्टेज बनाउने कार्य भैरहेको छ । पिचको सिधा अगाडी स्टेज बनाउने कार्य हुँदा मानिसहरुको चहलपहल एकदम धेरै हुन्छ । यसैपनि साइट स्क्रिनअघि हलचल नहुनु पर्नेमा मैदानमा कालो कपडा वा बोर्ड लगाएर चलाउँदै आएको छ । तर स्ट्रेट बाउन्ड्रीमै स्टेज बन्दा ब्याटिङमा असर पर्ने देखिन्छ ।

‘अधिवेशनको तयारी बुधबार देखिनै सुरु भएको छ । त्यसले खेलमा असर पर्छ नै । फाइनल मुलपानी मैदानमा गर्ने सोचमा थियौं । अब त्यहाँ उपलब्ध नभएपछि टियु गर्न लागेका हौं’, पाठकले भने ।

‘यो मैदानभित्र राजनीतिक कार्यक्रमको सुरुवात हो । यसअघि कसैले यहाँ अन्य कार्यक्रम गरेका थिएनन् । भोली एमाले, कांग्रेस, माओवादी, फोरम हुँदै अन्य क्लबले गर्लान् । एउटालाई दिने अर्कोलाई नदिने हुँदैन । सरकारको पहुँच हुनेले लिन थाल्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन र खेलकुद मैदानको लागि राम्रो देखिदैन’, पाठकले निराश हुँदै भने ।

‘बागमती प्रदेशको फाइनल पनि मुलपानीमा गर्ने सोच बनाएका थियौं । टियुमा अहिले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण चलेको कारण यतै गराउने योजना थियो । यसैपनि टियु मैदानमा प्रधानमन्त्री कपको तयारी पनि गर्नुपर्छ । राखेपबाट पहिला नै कार्यक्रम भएर चिठ्ठी आएको थियो । हामीले आग्रह पनि गरेका थियौं । यहाँ खेलाउने ठाउँ भएको भए हामीले मुलपानीमा नै फाइनल गर्ने थियौ । अब त विहीबारको खेल पनि प्रभावित हुने देखिन्छ’, उनले सुनाए ।

यसअघि पुष ८ गते मुलपानीकै माथिल्लो मैदानमा काठमाडौं जिल्ला एमाले वैठक र प्रशिक्षण गरेका थियो । मैदानभित्र टेन्ट मात्र गाडिएको थियो । आउटफिल्ड र मैदानकोबीच भागमै गाडी, मोटरसाइकल चलाउनुको साथै ठूलो मात्रमा मैदानमै हुल पसेको थियाो । उक्त कार्यक्रमले नै आउटफिल्ड र पिच दुवैमा असर पुगिसकेको छ । त्यसैपनि उक्त मैदानमा आउटफिल्डको घाँस उमार्न र पिच राम्रो अवस्थामा राख्न निकै कठिन हुन्छ । तर काठमाडौं जिल्ला एमालले भने क्रिकेट मैदानलाई नै खुल्ला चौर जसरी प्रयोग गरेको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौं जिल्लाका सचिव दीपक निरौलाले आफ्नो कार्यक्रमले मैदान नबिग्रीने दाबी गर्छन् । ‘किन बिग्रिदैन भन्ने कुरा २४ गते मलाई सोध्नुस् । हामीलाई मुलपानी उपयुक्त लाग्यो । त्यसैले त्यहाँ गर्न लागेका हौं । किन भन्ने कुरानै हुँदैन’, निरौलाले त्यसैमा थपे, ‘मैदान बिग्रिदैन चिन्ता नगुर्न होला । हामीले खेलकुद परिषद्सँग अनुमति लिएर आएका हौं । हामी जबरजस्ती आएको हैन । राज्यको निकायसँग अनुमति लिएर गरेको हुँ । थप कुराकानी उतै गर्नुहोला ।’ उनले यति भन्दै फोन काटे ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पुष ७ गते पत्र काट्दै बैठक, प्रशिक्षण र अधिवेशन कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराइएको जनाएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पुष ७ गतेको सचिवस्तरिय निर्णय अनुसार क्षतिपूर्ति भएमा सम्बन्धित पक्षले बेर्होने भन्दै राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख मधुसुदन बस्नेतले उक्त पत्र काटेका छन् ।

बस्नेतले माथिको निर्देशन अनुसारनै अनुमती दिएको बताउछन् । ‘खेलको लागि बनाएको स्थान एक हिसाबले दिन नमिल्ने हो । अब उनीहरुले राजनीतिक हिसाबमा ठाउँ नभएर पिचलाई कभर गरेर बनाइदिन्छु भनेर माग गरेको थिए । मैले मेरो अधिकार छैन भन्ने जवाफ पनि दिएँ । माथिल्लो निकायबाट पत्राचार आएपछि मैले उपलब्ध गराएको हुँ’, बस्नेतले भने ।

त्यसैमा उनले थपे, ‘पहिलो कार्यक्रममा खेल पर्ने हुँदा माथिल्लो ग्राउन्ड दिएका हौं । तल्लो मैदानमा खेल थिएन भनेर दिएको हो । त्यहाँको संयोजक आरके विष्ट हो । उहाँलाई खाली छ वा छैन भनेर सोधेरै दिएको हो ।’

मैदान खाली भएपनि नभएपनि त्यसरी दिन मिल्छ र ? भन्ने प्रश्नमा बस्नेतले भने, ‘राजनीतिक कार्यक्रम गर्न एक हिसाबले राम्रो होईन । दिन पनि हुँदैन भन्ने मेरो सोचाई हो । माथिबाट आएको निर्देशन मैले पालना गरेको हो । माथिबाट आएको निर्देशनलाई एउटा कर्माचारीको हिसाबमा नगर्न मिलेन । त्यहिँ अनुसार उपलब्ध गराएको हो ।’

मुलपानीको तल्लो र माथिल्लो दुवै मैदान अहिले पनि राष्ट्रिय प्रातियोगिताको लागि योग्य छैनन् । तल्लो मैदानको जग्गा मुआब्जा विवाद निरन्तर रहँदै आएको छ । २०७६ मा तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप मार्फत तल्लोमुलपानी प्रयोगमा आएको थियो । खेल्नको लागि योग्य नभएपनि जवरजस्ती म्याटमा खेल खेलाए त्यसबेला खेल्न सुरु गरिएको थियो ।

माथिल्लो मैदानमा भने निरन्तर राष्ट्रिय प्रतियोगिताका खेल हुँदै आएको छ । क्यानले पनि माथिल्लो मैदानमा पिच देखि दुवो रोप्ने कामहरु निरन्तर गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय उक्त मैदानमा ५० ओभरको खेलमा ५० रन बनाउन संघर्ष गर्दै आएका छन् । गत फागुनमा काठमाडौं मेयर्स कपमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीले भरिभराउ त्रिभुवन आर्मी क्लब ८७ र नेपाल पुलिस क्लब ७२ रनमा अलआउट भएका थिए । त्यसपछि खेलाडीहरुले मैदान नभएर खेतको जस्तो अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । बागमतीले ७३ रनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको थिएन ।

एक महिनाअघि यू१९ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदेश २ ले प्रस्तुत गरेको ४६ रनको लक्ष्य पूरा गर्न कर्णालीले ८ विकेट गुमाएको थियो । गण्डकी लुम्बिनीसँग २३ रनमै अल आउट भएको थियो । यसले मुलपानीको पिच खेल्न योग्य देखिदैनन । तरपनि टियु बाहेक अन्य विकल्प नहुँदा बाध्यतामा खेल आयोजना हुँदै आएको छ ।

खेल्न योग्य नै नभएको अवस्थामा मैदानको स्तर सुधार गर्नुपर्नेमा क्यान, राखेप, खेलकुद मन्त्रालय र सरकारको ध्यान दिनुपर्ने हो । तर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भएको मैदान अझ बिगार्नु आफैंमा लज्जास्पद हो । अर्कोतर्फ सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिने यस कदमले सम्बन्धित निकाय क्रिकेटबारे कतिको जानकार र गम्भीर छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । यस्ता कार्यलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।