भूपेन्द्र जिसी, काठमाडौं

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आफु मातहत दर्ता भएका खेल संस्थालाई उस्तै प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ । आफु मातहत दर्ता नेपाल ओलम्पिक कमिटी( एनओसी) को निर्वाचनका विषय चुइक्क नबोलेको राखेपले अर्को साताका लागि तय भएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ । एनओसी र क्यानको स्वतन्त्र समिति दुवैले निर्वाचनका लागि राखेपबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । जहाँ एनओसीको निर्वाचन रिटका कारण एक साता सरेर भोली शनिबारका लागि तय भएको छ ।

एनओसीको मुख्य नेतृत्वमा आफनै पार्टीका नेता तथा राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनासमेत समावेश एनओसी निर्वाचनमा केहि नबोल्ने सदस्य सचिव सिलवाल क्यानले बाइपास गरेकोमा भने रुष्ट भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) बाट प्रतिबन्धित क्यानको भने यसपटक जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन सकेर स्वतन्त्र समितिले असोज ३ र ४ गते का लागि साधारण सभा डोकेको थियो ।

त्यहिमा राखेपलाई आपत्ती भएको छ । एनओसीको भन्दा क्यानको अवस्था निकै जटिल छ । तीन वर्ष भन्दा लामो समयदेखि क्यान निलम्बनमा छ । पटक पटकका प्रयासपछि पछिल्लो समय स्वतन्त्र समितिमार्फत क्यानको विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहँदा अहिले खेलकुदको अभिवावक संस्था राखेप नै सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा देखिने सम्भावना बढेको छ ।

३९ जिल्ला र ६ प्रदेशको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदा चासो पनि नदिने राखेप अब केन्द्रिय निर्वाचनका लागि भने प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै अंकुश लगाइरहेको छ । निर्वाचनका लागि स्वीकृति नलिएको, २१ दिने सार्वजनिक सुचना जारी नगरेका र निर्वाचन समिति राखेपले नै बनाउने पर्ने जिकिर गर्दै सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले निर्वाचन रोक्न स्वतन्त्र समितिलाई लाई मौखिक निर्देशन दिएका छन् ।

स्वतन्त्र समितिका कानुनी सल्लाहकार राजेश्वर श्रेष्ठ निर्वाचन लगायतका विषय आईसीसीसँग सरोकार भएको मामिला भएकाले आईसीसीले राखेपसँग छलफलको प्रयास गरि रहेको बताएका छन् । उनले आइतबार वा सोमबार सम्म छलफल पछि निर्वाचन रोक्ने वा गर्ने भन्ने थाहा हुने हाम्रो खेलकुदलाई बताए ।

सल्लाकार श्रेष्ठले समयमा निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा आईसीसीको बोर्ड बैठकले क्यानको सदस्यता खारेज गर्ने सक्ने सम्भावनाको समेत संकेत गरे । दुई दिनअघि राखेपले छलफलमा बोलाएर निर्वाचन रोक्न भनेको श्रेष्ठले बताए । राखेपले निर्वाचन समिति बनाउने, निर्वाचनका लागि २१ दिनको सुचना दिनुपर्ने र राखेपबाट स्वीकृति लिनुपर्ने सदस्य सचिव सिलावलको जोड थियो ।

आईसीसी ले २०७३ वैशाखमा अत्याधिक राजनितिक र सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो । यसपटकको निर्वाचनले अक्टोबर १३ मा बस्ने आईसीसीको बैठकले क्यानको निलम्बन फुकुवा हुने विश्वास गरिएको छ । राखेपको पछिल्लो कदमबाट नेपाली क्रिकेटका सरोकारवालाहरुले चासो देखाएका छन् ।

कैलाली जिल्ला क्रिकेट संघले पनि राखेपको निर्णय प्रति आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष विक्रम विष्टले विज्ञप्ती जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राखेप जस्तो खेलकुद क्षेत्रको अभिभावक निकायले समस्याको समाधान सहयोग गर्नुको साटो अवरोध गर्नुलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौ । तसर्थ यस कुरामा सबै क्रिकेट प्रेमी,खेल प्रेमी,जिल्ला क्रिकेट संघहरु र प्रदेश क्रिकेट संघहरु लगायतका आम समुदायलाई सचेत रहँदै निर्वाचनको माध्यमबाट क्यानलाई निकास दिन अपिल गर्दछौं ।’

त्यस्तै रुपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघले पनि राखेपको निर्णय प्रति विरोध जनाएको छ । अध्यक्ष प्रशान्त मल्लले विज्ञप्ती जारी गर्दै सदस्य सचिवले ठूलो छाती बनाउनु पर्नेमा जुँगाको लडाईँको विषय बनाई क्यानको निर्वाचन रोक्न खोज्नु आत्माघाती हुने बताएका छन् । जिल्ला क्रिकेट संघ दाङ्ग,सप्तरी जिल्ला क्रिकेट संघ लगात विभिन्न जिल्लाका क्रिकेट संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राखेपको निर्णय प्रति विरोध जनाउँदै सिलवालको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

नेपाली क्रिकेट समर्थक समाजले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राखेप सदस्य सचि सिलवाललाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न अपिल गरेको छ । ‘निकै अपेक्षा गरिएका राखेप सदस्यसचिव नै निर्वाचन रोक्दै निलम्बन फुकुवा पक्रिया रोक्ने कार्यमा बाधक रहेको आभस आम समर्थकहरुबीचमा पर्न गएको हुँदा सदस्य सचिव सिलवालेनै प्रष्ट धारणा राख्नुपर्छ ,’ प्रवक्ता नारायण पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ , ‘निलम्बन फुकुवा प्रक्रियामा कुनै पनि पक्षको षड्यन्त्र भएमा नेपाली क्रिकेट समर्थक समाज कडा आन्दोलनमा उत्रने छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा पनि सिलवालको चर्को आलोचन भइरहेको छ ।