क्रिएटिभ भ्वाइस

टीएस ठकुरी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवालले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् –‘म आफैं दौडधुप गरेर गएको हैन, सरकारबाट प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आइसकेपछि मैले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकारेको हुँ ।’

राजनैतिक नियुक्ती जुनसुकै होस्, दौडधुप गरेर पाइने हैन । सरकारले प्रस्ताव नै गर्ने हो, स्वीकार्नेले पदभार ग्रहण गर्ने हो । भलै त्यसको योग्यता, क्षमता र अनुभवको परिक्षण तथा मापन अपवाद बाहेक नियुक्ती गर्नेको निगाहमा भर पर्छ । यस अर्थमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारले उनलाई यस पदका निम्ति काबिल ठाने, नियुक्ती गरे ।

• 

सामान्यतया मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राखेपमा मनोनित सदस्यलाई नै सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिने प्रचलन लामो समयसम्म यथावत थियो । छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद सुदूरपश्चिममा कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने सदस्यसचिव युवराज लामासम्म मन्त्री परिषदबाट मनोनित भएका थिए । तर उक्त परम्परा तोड्दै कुनै संघ बिशेषको कोटाबाट मनोनित हुने राखेप सदस्यमध्येबाट सदस्यसचिव बन्ने यिनी सम्भवतः दोस्रो हुन् । यसअघि केशव बिष्ट पनि संघको कोटामा सदस्य बनेर राखेप छिर्दै सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

सदस्य सचिव सिलवालले उक्त अन्तर्वार्तामा यो पनि दाबी गरेका छन् –‘मैले यो चुनौति निशर्त होइन,सशर्त स्वीकार गरेको हुँ । यदि प्रधानमन्त्री, खेलकुद मन्त्रीको पूर्ण सहयोग हुन्छ भने बन्छु, होइन भने जागिर खानैका लागि हो भने अरु कसैलाई पठाइदिनुहोस भनें ।’

यदि साँच्चिकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष यसै भनेका हुन् र यो सत्य हो भने उनले नेपालको खेलकुदमा कायापलट गर्न सक्छन् । प्रम राखेपको संरक्षक रहने प्रावधान छ । यस हिसाबले संरक्षकको चासो नेपाली खेलकुदको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा रहेको बुझिन्छ ।

यसका लागि प्रम ओलीले सक्षम व्यक्ति छानेका छन् । उनको प्राज्ञिक क्षमता, योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, खेलकुदसँगको लामो समयदेखिको सहकार्य, खेलकुदप्रतिको निकटता, आत्मीयता एवं खेल नेतृत्वको अभिरुची हेर्दा यी सबैले उनमा आमुल परिवर्त गर्ने सामथ्र्य छ भन्न सकिन्छ, सम्भवतः सुत्र पनि छ ।
साथै,यो प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको व्यवस्था हो । मुलुकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीसँग वैयक्तिक निकटतम सम्बन्ध हुनुका कारण सिलवालले नेपाली खेलकुदको हितमा चाहेको काम गर्न सक्छन् । पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा दरबार शक्तिशाली हुन्थ्यो, तसर्थ दरबारले नियुक्त गरेको सदस्य सचिव निकै शक्तिशाली मानिन्थे ।

शरदचन्द्र शाह कालीन राखेप स्मरण लायक त्यही भएर भएको हो, आम जनजिब्रोमा शरदचन्द्र शाह यसैकारण झुन्डिने नाम बनेको हो । खेलकुद वृत्तमा अहिले पनि चर्चा हुनेगर्छ –‘मन्त्री भन्दा शरदचन्द्र शाह पावरफुल थिए ।’

हो, सिलवाल खेलकुदमन्त्री सुनार भन्दा पनि सायद प्रधानमन्त्री ओलीले बढ्ता रुचाएका व्यक्ति पक्कै हुन् । नेकपा वृत्तमा सुनिएको चर्चा अनुसार सिलवार प्रम ओलीको किचेन क्याबिनेटका सदस्य हुन् । सिलवालको खेल पृष्ठभुमिले यो पुष्टि गर्दछ । जतिबेला ओली पार्टीपंक्तिमा अल्पमतमा थिए, ओलीका आवाज कमजोर मानिन्थे । यिनै सिलवालहरु त्यतिबेला उनका प्रमुख सारथी थिए । मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीमार्फत निरन्तर गतिविधि गर्थे, ओलीका तिखा वाण सुनाउने मञ्च खडा गरिदिन्थे ।

यही कारण प्रम ओली सिलवालको योग्यता र क्षमताबाट परिचित थिए, उनबाट नेपाली खेलकुद आफुले अपेक्षा गरेबमोजिम अगाडि बढ्नेमा बिश्वस्त पनि । प्राज्ञिक पृष्ठभुमिका सिलवाल यतिबेला इच्छाएको ठाउँमा नियुक्ती लिन सक्थे, तर उनले खेलकुद नै रोजे । कुनै बेला नेपाल सरकारले गठन गरेको नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)को नेतृत्व स्वीकार गर्नुले पनि उनमा खेलकुद नेतृत्वको उत्कर्ष आकांक्षा पनि कतै न कतै थियो भन्न सकिन्छ । खेलकुदप्रतिको लगाव अर्को आधार हो ।

सायद यसको ग्ल्यामर पनि उनले राम्रोसँग बुझेका थिए, छन् । खेलकुदको ग्ल्यामर बुझेकै कारण उनले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको पनि नेतृत्व संस्थापककै रुपमा सम्हालेका थिए । त्यो भन्दा बढ्ता गोल्डेनगेट कलेजमा खेलकुदलाई मलजल गरे । क्रिकेट, बास्केटबल लगायतको प्रवद्र्धनमा गोल्डेनगेटको योगदान उनकै प्रयास हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि उनले राखेपको बागडोर सम्हाल्नुलाई ‘अवसर कम चुनौति ज्यादा’ देखेका छन् । वास्तवमा राखेपको जिम्मेवारी चुनौति हैन, ठुलो अवसर हो । यहाँ अवसरै अवसर मात्र छ । चुनौति त के छ र? विधि र विधानलाई अनुशरण गर्ने तथा सदस्यसचिवलाई दिइएको अधिकार पुर्ण रुपमा लागु गरिदिने हो भने दुई तिहाइको सरकारले नियुक्त गरेको सदस्यसचिवका लागि चुनौति छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

खेलकुद ऐन २०४८ र खेलकुद ऐन २०७५ दुवै समान अस्तित्वमा रहँदासम्म उनलाई काम गर्न चुनौति छ । संघीय सरकारले खेलकुद ऐन २०४८ खारेज गरिसकेको छैन । तसर्थ जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिहरुको कार्यकाल करिब एकै समय सकिंदैछ । कतिपयको यसै महिना, नत्र अर्को महिना । यसले उनलाई सघाउने देशभरको नेटवर्क एकैपटक निस्क्रिय बन्दा पक्कै चुनौतिका चाङ थपिंदै जान सक्छन् ।

राजनैतिक नियुक्ती भएका कारण प्रदेश खेलकुद प्रमुखहरु नै उनका सच्चा सारथी हुन् । सदस्य सचिवको योजना कार्यान्वयन तहमा प्रदेश, जिल्ला तथा गाउँ वडासम्म लैजाने यिनै सारथी हुनेछन् । कर्मचारी वर्ग त अह्राएको काम गर्ने मात्र हुन् । उनीहरुबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

अर्कोतर्फ प्रदेश नं ३ ले खेलकुद ऐन २०७५ मा टेकेर प्रदेश खेलकुद परिषद गठन गरी सदस्यसचिव नियुक्त गरिसकेको छ । यस हिसाबले तत्काल राखेपले कसलाई रेस्पोन्स गर्ने भन्ने बिषय पेचिलो बनेको छ । यसलाई जति लम्ब्यायो, उति राखेपका नीति नियम निर्देशन पालनामा जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो एकरुपता ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

त्यो मात्र हैन, कर्मचारीतन्त्रलाई चेन अफ कमान्डमा चलाउनु उनका लागि अर्को चुनौति छ । राखेपमा दर्जनौं बेकामे विभाग र शाखा खडा गरिएका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पनि चुनौति नै हो । प्रथम श्रेणीका एक मात्र कर्मचारी कमल खनाल लामो समय जिम्मेवारविहिन थिए । भलै अहिले उनलाई आसन्न १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद(साग)को सचिवालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

उता प्रशिक्षणतर्फ प्रथम श्रेणीका जयन्त कुमार शर्मा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेश नं. ५ नेपालगन्जमै खुम्च्याइएका छन् । सम्भवतः अर्को महिना सेवानिवृत्त हुन लागेका प्रथम श्रेणीका कर्मचारी नवीन उपे्रती राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(सान)को निर्देशक छन् । सान कत्तिको प्रभावशाली छ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

राखेपमा हाल प्रथम श्रेणीका कर्मचारी प्रशासनतर्फ कमल खनाल र प्रशिक्षणतर्फ जयन्त कुमार शर्मा र नवीन उप्रेती मात्र हुन् । राखेपमा प्रभावशाली मानिएका विभाग प्रशासन र प्रशिक्षण नै हो । त्यसपछि लेखा र निर्माण हुन् । यसहिसाबले प्रशासन, प्रशिक्षण, लेखा र निर्माण गरी चारवटा विभागलाई चुस्त, बलियो र प्रभावकारी बनाउन वास्तवमा चेन अफ कमान्ड अपरिहार्य छ ।

सियोदेखि लाखौं करोडौंका गाडी खरिद गर्ने, करोडौंका निर्माण टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार, कार्यालय सहायकदेखि बिशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीको नियुक्ती, सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर सबै अधिकार सदस्यसचिवमा छ । यी तमाम जिम्मेवारीले गर्दा सदस्यसचिवमा कामको बोझ बढ्छ । यसले दिमाग भारी बनाउँछ । भारी दिमागले सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक काम हुन सक्दैन ।

असिमित अधिकारको अस्त्र देखाएर कार्यबिभाजन गरी काम गर्न सके रचनात्मक कार्य गर्न सदस्यसचिव सिलवालको क्षमता अभिबृद्धि हुनेछ । मुख्य चार विभागका प्रमुखसँग हरेक दिन ब्रिफिङ लिने र उनीहरुलाई नै जिम्मेवारबोध गराउन सके समग्र खेलकुद चलायमान हुन सक्छ । झिनामसिना कामको निर्णय अधिकार मातहतका अधिकारीलाई दिइनुपर्छ । सचिवालय चुस्त र स्मार्ट बनाउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेश अध्यक्ष वा सदस्यसचिवसँग पनि हरेक महिना बैठक गरी देशभरको अपडेट लिन सकिन्छ । आवश्यक विज्ञ नियुक्त गर्न सकिन्छ । अन्यथा अनौपचारिक बैठकबाट विज्ञहरुको सल्लाह लिन पनि सकिन्छ । यसमा उनले आफ्नो विज्ञता लगाउनैपर्छ । प्रथम तथा द्वितीयश्रेणीका कर्मचारीलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई कुनै विभाग तथा समितिको प्रमुख जिम्मेवार बनाएर काम गरिएका तिता उदाहरण राखेपमा छन् ।

यस्तो बेथिति भित्राउने र कर्मचारीको नैतिक मनोबल गिराउने संस्थाका रुपमा राखेप पटक पटक चित्रण हुँदै आएको छ । यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । सदस्यसचिवको तजबिजमा हुने यस्ता हर्कतले कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्दछ । यसबाट सिलवाल जोगिनुपर्दछ । तहगत ओहदाको जिम्मेवारी दिइदा नै चेन अफ कमान्ड पालना हुने हो, जुन अनुशरण गर्न सबैलाई सहज हुन्छ, मान्य हुन्छ ।

संघहरुभित्रको विवाद सदस्यसचिवको तहमा ठुलो बिषय हुँदै हैन । यदि सदस्य सचिवले निस्वार्थ पहलकदमी लिने हो भने यी समस्या तत्काल समाधान हुने बिषय हो । तेक्वान्दो, कराते, कुस्ती लगायत संघहरुको विवाद आन्तरिक हो । सदस्य सचिव लोभमा नफस्ने हो भने यो यथाशिघ्र समाधान सम्भव छ । अलिकति जटिल भनेको क्यान विवाद नै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल(आइसीसी) विश्व खेलकुदमै अलग हैसियत स्थापित गरेको संस्था हुनुका नाताले यसले आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको हुन्छ । क्रिकेटका केही ‘भाइरस’हरुका कारण यो विवाद झनझन् लम्बिएको मात्र हो । क्रिकेटमा लगानी नगर्ने तर आफ्नो स्थान सुरक्षित खोज्ने त्यो समुहका बारेमा स्वयं सदस्यसचिव सिलवाल जानकार छन् ।

यसमा पनि इमान्दारीका साथ लाग्ने हो भने यसलाई सही बाटोमा ल्याउन गारो छैन । हिजो क्यान नेतृत्वको चाहना राखेका सिलवाल अझैं त्यसमा इच्छा गरे भने चाहि उनी कमजोर बन्न पुग्नेछन् । सदस्यसचिव सिलवालका वार्ता र भनाइ सुन्दा उनी यस्ता कुरामा लाग्ने छैनन् भन्ने संकेत पाइन्छ ।

सबैभन्दा बढ्ता अवसर उनका लागि १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) नै हो । साग घरेलु खेलकुदको कुम्भमेला बृहत राष्ट्रिय खेलकुद जस्तो आफैंले चाहेर गर्न सकिने इभेन्ट होइन । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमाझ पालैपालो आयोजनाको जिम्मेवारी पाउने प्रावधान बमोजिम मात्र सागको अवसर प्राप्त हुन्छ ।

सन् १९८४ मा नेपालबाटै सुरु भएको साग सन् १९९९ मा नेपालले दोस्रो पटक आठौं संस्करण गर्ने अवसर पायो । अहिले नेपालका लागि १३औं संस्करण आयोजना ह्याट्रिक हुनेछ । सुरुवाती दुई संस्करण काठमाडौंमा मात्र भए पनि यसपटक काठमाडौंसँगै पोखरा पनि प्रमुख साग भेन्यु हो ।
दक्षिण एशियाली सात राष्ट्रहरुलाई बदलिएको नेपाल देखाउने यो मौका हो ।

तीन हजार बढी संख्यामा खेलाडी तथा अफिसियलको सहभागिता रहने साग दक्षिण एशियाका लागि ओलम्पिक जस्तै ठुलो खेलकुद महोत्सव हो । पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गरी फरक फरक व्यवस्थामा साग आयोजना गर्ने देश नेपाल हो । त्यसैले यो उनका लागि सुवर्ण अवसर हो ।