काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद )- उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को बुधवारको लागि तय विशेष साधारण सभा रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

नेपाल उसु महासंघले दायर गरेको रिटमा आज न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र सूर्य प्रसाद तिवारीका संयुक्त इजलासले एनओसीको विशेष साधारण रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अर्को आदेश नआएसम्म साधारण सभा नगर्न भनिएको छ।

नेपालमा उसु महासंघको को दोहोरो अस्तित्व छ। एउटाले एनओसीको निर्वाचनमा भाग लिएको छ । अर्को राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले मान्यता दिएको छ।

एनओसीले शुक्रवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चैत ६ गते विशेष साधारण सभा गर्न सबैलाई पत्रचार गरिएको जनाएको थियो। फागुन २७ गते कुवेतमा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) मा भएको १५ दिन भित्र ५ वटा संघलाई एनओसीको सदस्यता दिने सम्झौता अनुसार विशेष साधारण सभा बोलाइएको थियो।

त्यसरी सदस्यता पाउनेमा नेपाल मोर्डन पेन्टाथोलन संघ, इक्वेस्टेरियन संघ, रग्बी संघ, स्केटिङ एन्ड स्केटबोर्ड संघ र बेस बल एन्ड सफ्ट बल संघ रहेका छन् । सदस्यता दिने एक मात्र एजेण्डा विशेष साधारण सभामा रहेको एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले जनाएका थिए।

एनओसी विरुद्ध ती ५ संघले दायर गरेको मुद्दा तत्काल र विना शर्त फिर्ता लिने ओसिएमा भएको सम्झौतामा उल्लेख थियो। सम्झौता भएको एक साता बितिसक्दा पनि मुद्दा फिर्ता लिए नलिएको सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसअघि उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै एनओसीले मंसिर १८ गते विधान संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेशको अवज्ञा गर्दै पुस १३ गते सोहि संसोधित विधानका आधारमा एनओसीले अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेको थियो।

राखेपले एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचनलाई अवैध ठहर गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनओसीको सबै काम गैरकानुनी रहेको दोहोराएका थिए ।

सोही दिन मन्त्रालयको निर्देशनमा सातदोबाटोस्थित एनओसी भवनमा ताला लगाइएको छ। एनओसीले भने यसलाई सरकारी हस्तक्षेप भनेको छ।

अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि (आइओसी) ले सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने तर्क एनओसीले राखेको छ। फेरि एक पटक एनओसी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।