4 hours ago
March 16, 2025
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) अवैध रहेको र उसले गरेको सबै काम गैरकानुनी हुने दोहोराएका छन्।
जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको आलोचना गरेको दुई दिनपछि आइतवार मन्त्री चौधरीले सरकारको धारण प्रष्ट पारेका हुन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा दर्ता रहेको एनओसीले गैरकानुनी काम गरेकोले उसले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको गतिविधि र निर्णयको कुनै महत्व नहुने मन्त्री चौधरीले बताए।
सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मन्त्री चौधरीले एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नाम नलिई उनले आफू तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष बन्न गैरकानुनी काम गरेको आरोप लगाए।
उनले भने,’ एनओसीको पछिल्लो निर्वाचन २०७६ भदौ २० गते भएको थियो । त्यसको कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन नगराएर २०८० पुस १५ गते साधारण सभा बोलाई कार्यकाल २०८१ पुस १५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गर्नु विधानविपरित कामा हो ।’
मन्त्रालयको सबैभन्दा ठुलो आपत्ति एनओसीले विधान संशोधन तथा निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतका आदेशको समेत अवहेलना गर्नुलाई मानेको छ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश विपरित हुने गरि मंसिर १८ गते एनओसीले विशेष साधारण सभा गरेको थियो। सोही विशेष साधारण सभाबाट एउटै व्यक्ति लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि एनओसीको अध्यक्ष वा महासचिव बन्न सक्ने गरि विधान संशोधन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश र सोही आदेश अनुसार राखेपको निर्देशनको वेवास्ता गर्दै एनओसीले संसोधित विधान अनुसार पुस १३ गते अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेपछि विवाद थप चुलिएको थियो।
राखेपले त्यो निर्वाचनलाई यसअघि नै अवैध ठहर गरि एनओसीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई वैदेशिक यात्राबाट रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सोही आधारमा गत साता एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुवेतमा अध्यापनले केही समय रोकेको थियो।
त्यसअघि एनओसी महासचिव राजीव श्रेष्ठलाई अध्यागमन विभागले विदेश जान रोकेको थियो। त्यसका विरुद्धमा महासचिव श्रेष्ठ उच्च अदालत गएका थिए। तर, उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आफूहरुको अधिकार कुन्ठित गरेको भन्दै एनओसीले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको आलोचना गरेको थियो।
गत साता ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को मुख्यालयमा भएको छलफल र त्यसपछि ५ खेल संघलाई मान्यता दिने सम्झौताको पनि कुनै अर्थ नरहने मन्त्री चौधरीले बताएका छन् । एनओसी नै अवैध रहेको तर्क यो विषयमा पनि मन्त्री चौधरीले दोर्याए। यसलाई पनि उनले गैर कानुनी कदम भनेका छन्।
२०८१ माघ ३ गते बसेको राखेपको १ सय १९ औं बोर्ड बैठकले एनओसी निर्वाचनलाई अवैध ठहर गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री चौधरीले दोर्याएका छन्।
‘खेलाडीको नाममा विदेशी भ्रमण गर्ने, विदेशी संस्थाहरूसँग गोप्य सम्झौता गर्ने, र नेपाली खेल क्षेत्रलाई अनियमित ढंगले सञ्चालन गर्ने काम कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भने ।
एनओसी भवनमा आइतवार पुनः तालाबन्दी गरिएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री चौधरीले त्यो सरकारी सम्पत्ति भएकोले नियन्त्रणमा लिइएको र अदालतको फैसला पछि सोही अनुरुप सम्बन्धित संस्थालाई हस्तान्तरण गरिने बताए । उनले एनओसीका विषयमा विचाराधीन मुद्दामा चाँडै फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरे।
१४ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले सहभागिता एनओसीको समन्वय विना सम्भव छ त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री चौधरीले त्यसको पहल लिन मन्त्रालय र राखेपले ओसिएलाई पत्राचार गरिरहेको बताए।
एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले कुराकानीबाट विषय समाधान गर्न मन्त्री चौधरीसँग सम्पर्क गर्न खोजिए पनि कुनै जानकारी नआएको बताएका थिए। तर मन्त्री चौधरीले आफूलाई कतैबाट सम्पर्क नभएको पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री चौधरीले पाकिस्तानमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकमा नेपालको तर्फबाट गरेको निर्णय र सहभागिता समेत मान्य नहुने भन्दै १४ औं सागमा लागि सरकारले नै सहभागिताको पहल गर्ने स्पष्ट पारे।
