काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)- विवादित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले आफ्ना पदाधिकारी र सदस्यलाई वैदेशिक यात्रा गर्नबाट रोक्न सरकारको तर्फबाट विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ।

अदालत आदेश र सरकारको निर्देशनको वेवास्ता गर्दै मंसिरमा विशेष साधारण सभा र पुसमा अनलाइन निर्वाचन गरेपछि एनओसी पुनः विवादमा परेको थियो। एनओसी विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

एनओसीले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले नेपाली नागरिकको हिडडुल गर्न पाउने सवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ।

‘अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको अवस्थामा मुद्धाको हवाला दिए एनओसी पदाधिकारीहरुलाई विदेश जान रोक्ने भनी सरकारको तर्फवाट विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने र अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई सन् २०२५ मार्च १० मा कुवेत प्रस्थान गरि सकेपछि कुवेतको अध्यागमनलाई डिपोर्ट गर्न कुवेत अध्यागमन विभाग लाई सूचना गर्ने जस्ता कार्यले वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र उदांगिएको छ,’ एनओसीले वितरण गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यद्दपी ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया ( ओसिए) ले पहल लिएर उनलाई कुवेतबाट डिपोर्ट हुन रोकेको श्रेष्ठ आफैले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

एनओसीको सदस्यता माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका ५ राष्ट्रिय संघका अध्यक्षसँग ओसिएका प्रतिनिधिको रोहवरमा भएको बैठकमा भाग लिने श्रेष्ठ कुवेत गएका थिए।

केही साताअघि पाकिस्तानमा आयोजना गरिएको १४ औं साग खेलकुदको आयोजना सम्बन्धी बैठकमा जान लागेका महासचिव राजीव श्रेष्ठलाई समेत नेपालस्थित अध्यागमनले रोकेको थियो ।

आफ्नो हिडडुल गर्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै श्रेष्ठले अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै नियमित प्रकृयाबाट मुद्धाको फैसला हुने आदेश दिएको थियो।

एनओसीका पदाधिकारीहरु एवं सदस्यहरुलको वैदेशिक भ्रमण रोक लगाउन भनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले पत्राचार गरिएको उल्लेख गर्दै एनओसीले वैदेशिक भ्रमण अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्न सकिने भएको हुँदा अनाधिकृत निकायबाट लेखी आउँदैमा बिना आधार कसैले वैदेशिक भ्रमणमा जान रोक लगाउन नमिल्ने जीकिर गरेको छ।

कानुनी क्षेत्र भन्दा बाहिर कानुनले तोकिएको कसुर बिना कुनै मानिस लाई हिडडुल गर्न रोक्ने कार्य निरंकुश र तानाशाही चरित्र र व्यवहार हो र खेलकुद क्षेत्रमा सरकारबाट गरेको यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको एनओसीले आरोप लगाएको छ।

‘यस्तो व्यवहार र हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुन विपरित हो र ओलम्पिक वडापत्र विपरीत कार्य पनि हो । एनओसी यस्तो कार्यको घोर निन्दा र भर्सना गर्दछ । यस्तो संविधान विरुद्ध र ओलम्पिक बडापत्रको विरुद्धको कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकार सँग जोडडार माग गर्दछौ। सरकार बाट विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएका पत्राचारहरु तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछौ ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राखेपले भने एनओसीको निर्वाचन अवैध भएको ठहर गर्दै एनओसीको खाता रोक्काको प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ।

एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले एनओसीले गरेका सबै कामको बचाउ गर्दै आफूहरुले गैरकानुनी र विधान विपरित काम नगरेको जिकिर गरे । उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसँग एनओसीको विषयमा छलफल गर्न चाहेपनि समय नपाएको बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले यथास्थितीमा अक्टोबरमा हुने युथ गेम्स, फेब्रुअरीमा हुने १४ औं साग र २०२६ मा हुने एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता नरहने सम्भावना रहेको बताए । त्यसले तयारीमा रहेका खेलाडीमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। पुस १३ गते निर्वाचन पछि एनओसीले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेको हो।

चैत ६ गते एनओसीको विशेष साधारण सभा

एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ओसिएमा भएको सम्झौता अनुसार चैत ६ गते विशेष साधारणसभा हुने जानकारी दिए । ५ राष्ट्रिय संघले एनओसीको सदस्यता पाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो।

एनओसीले १५ दिन भित्र साधारण सभा गरेर सदस्यता दिने तथा ५ वटा संघले तत्काल र विनाशर्त मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको एनओसीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको थियो। एक मात्र एजेण्डामा छलफल गर्ने गरि साधारण सभा डाकिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।