काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले दावी गरेको विधान संसोधन र त्यसपछिको निर्वाचनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक परिषद (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल एसिया (ओसिए) संयुक्त रुपमा सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।

एनओसीको विशेष साधारण सभा र गत महिना सम्पन्न भएको निर्वाचनका विषयमा कानुनी प्रश्न उठेकाले त्यसको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आइओसी र ओसिएले नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिइनसकेको प्रष्ट पारेको छ ।

आइओसीको राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति सम्बन्ध विभागका जेम्स म्याक्लेयड र ओसिएका प्रबन्ध निर्देशक हुसेन अल मुसलमले एनओसीलाई मंगलवार संयुक्त रुपमा पत्र लेख्दै साधारण सभाका अधिकांश प्रतिनिधिको विधान संशोधनमा सहमति रहेपनि त्यसअघि देखि नै साधारण सभा र निर्वाचनका विषयमा उठेको प्रश्नलाई पनि नजिकबाट नियालीरहेको जनाएका छन् ।

पुस १३ गते भएको अध्यक्षको अनलाईन निर्वाचन आइओसी र ओसिएको प्रतिनिधि रोहबरमा भएको एनओसीले दाबी गरेको थियो ।

तर, एनओसीको सबै खाले दाबीलाई आइओसी र ओसिएका प्रतिनिधिले एनओसीका सदस्यहरुलाई लेखेको संयुक्त पत्रले दावी अनुसार नरहेको इंगित गरेको छ ।

एनओसीले पटक‌ पटक‌ अदालतको आदेशको अवज्ञा र राखेपको निर्देशक अटेर गर्दै निर्वाचन गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध हुने गरि मंसिर १७ गते विशेष साधारणसभा गर्दै एनओसीले विधान संशोधन गरेको थियो ।

विधान संसोधन र निर्वाचनअघि नै आएका कानुनी अड्चन प्रष्ट नहुँदासम्म आइओसी र ओसीएले सबै पक्षको हितमा हुने कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । पत्रमा यस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको द्रुत समाधान गरेर ओलम्पिक मुभमेन्ट र खेलाडीहरुको हितमा काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

एनओसी आफैंले संसोधित विधानलाई‌ टेकेर पुस १३ गते निर्वाचन गर्दा पुस ११ गते निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भन्ने सर्वोच्च आदेशको‌ अवज्ञा गरेको थियो ।

सर्वोच्चको‌ आदेश पालन गर्नका लागि राखेपले राष्ट्रिय संघहरुलाई सुचना जारी गरेको थियो । तर २० जना प्रतिनिधिले त्यसको अटेर गर्दै मतदानमा भाग लिएका थिए ।

संसोधित विधानका आधारमा जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक एनओसी अध्यक्षमा निर्वाचन भएका थिए । अध्यक्ष बाहेक ७ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ सह महासचिव, ३ सचिव र ५ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित‌ भएको एनओसीले जानकारी दिएको थियो ।