काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद )- सातदोबाटोस्थित आफ्नो कार्यकाल भवनमा प्रहरी तैनाथ गरेर सरकारी हस्तक्षेप गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी )ले आरोप लगाएको छ।

एनओसीले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी हस्तक्षेपका‌ कारण आजका लागि तय भएको राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुसँग छलफल हुन नसकेको जनाएको छ।

‘ पाकिस्तानमा हुने १४ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) बारे वैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम थियो । दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा लाहोरमा फेब्रवरी २५ र २६ मा प्रतियोगितालाई लिएर बैठक हुन लागेको हुनाले नेपालका राष्ट्रिय संघहरूसँग समावेश हुने खेल र कुन कुन खेल विद्या राख्दा नेपाली टिमको सफलतको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न लागेको हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सरकारी हस्तक्षेपले गर्दा यो बैठक हुन सकेन् । हामी सरकारको यो कदमको भर्त्सना गछौ र यो नेपालको खेलकूद ऐन र नेपालको कानुन विपरित कार्य भएको छ। साग हुन लागेको समाचारले नेपाली खेलकुद र खेलाडी उत्साहित भएको बेला सरकारको यो हस्तक्षेपपूर्ण कामले अवरोध उत्पन्न भएको छ ।’

एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) ले यस्तो प्रकारको सरकारी हस्तक्षेपलाई स्विकार नगर्ने उल्लेख गर्दै अगाडि भनेको छ, ‘सरकारी हस्तक्षेपका कारण नेपाली खेलकुद फेरि एकपल्ट अन्यौलता र अस्थिरतमा प्रवेश गरेको छ। यसरी एनओसी माथि गैर कानुनी ढंगले प्रहरी हस्तक्षेप गर्ने कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछौ र त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकार संग हामी जोडदार माग गर्दछौ। यस प्रकारको कार्यले आमागी १४ औं साग दक्षिणमा नेपालको टिमको सहभागितामा समस्या उत्पन्न हुन गएमा स्वयं सरकार जिम्मेवार रहने व्यहोरा स्पष्ट गर्दछौ ।’

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरी बृत सातदोबाटो खटिएको प्रहरीबाट जानकारी प्राप्त भएको एनओसीका कार्यकारी सचिव सुजन लाल श्रेष्ठले‌ बताएका थिए ।

सरकारी हस्तक्षेपको आरोप लगाएको एनओसीले आफैले सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै
विशेष अधिवेशन र निर्वाचन गरेको थियो।

गुपचुप निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएर नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको एनओसीले शुक्रवार बैठकको समाचार संकलनका लागि भनेर सन्चारकर्मीलाई पनि निमन्त्रणा गरेको थियो।

सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनको आदेश तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै एनओसीले पुस १३ गते गरेको अनलाईन निर्वाचनलाई राखेपले अवैधानिक ठहर गरेको थियो।

विशेष साधारणसभा र निर्वाचन पछि सरकार र एनओसीको सम्बन्ध चिसिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियाको समयमा पनि एनओसी प्रवेशमा प्रहरीले रोक लगाएको थियो।