काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजना देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले कुनै हालतमा गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्द्रकुमार केसी (राजन) ले बताएका छन् । व्यवस्थापिका संंसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिअन्तर्गतको युवा खेलकुद उप समितिको बैठकमा मंगलबार मन्त्री केसीले भने‘ पहिलो र आठौं साग हामीले आयोजना गरिसकेका छौं अब तेस्रो पटक अवसर आएको छ यसलाई यसै जान दिन हुन्न । हामी त्यसमा गम्भिर छौं ।’ १३ औं सन् २०१९ मार्चका लागि तय भएको छ । 

उप समितिले पछिल्लो केही साता यता १३ औं साग आयोजना र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद समाधानका लागि भन्दै छलफल चलाइरहेको छ । उप समितिले दुई दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, महासचिव लामा टेन्डी शेर्पालगायतसँग छलफल गरेको थियो । उप समितिका संयोजक मोहनकुमार राईले त्यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट, रुक्म शम्सेर राणाको नेतृत्वमा रहेको एनओसीसँग पछि छलफल गरेको जानकारी दिए ।

एनओसी विवादका विषयमा मन्त्री केसीले भने, ‘दुनियाँमा एउटा देशमा एउटै एनओसी हुनु पर्ने हो । हामी कहाँ तीनवटा छन् । सर्वोच्चमा अहिले पनि विचाराधिन छ । त्यो आफ्नो समयमा फैसला आउँला । तर हामी चाहन्छौं नेपालमा एउटै एनओसी होस् । त्यसका लागि हामी प्रयासरत छौं ।’ कसैको अपमान नहुने गरि एनओसी विवाद समाधान आफुले चाहेको मन्त्री केसीले प्रष्ट पारे । ‘कसेले हारे जस्तो वा कसैले जिते जस्तो अनुभव नहोस्, उनले थपे,‘मैले पटक पटक छलफल गरेको छु । एनओसीमा सबैले जितेको अनुभव गर्न सकुन् र एनओसी एउटै होस् भन्ने म चाहन्छु ।’

मन्त्री केसीले भने, ‘यसपटक बढी पदकको सम्भावना भएको खेललाई बढी केन्द्रित गर्नेछौं ।’ मन्त्री केसीले भौतिक पूर्वाधारकै कारण १३ औं साग नरोकिने बराम्बार दोहो¥याउदै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र पुर्ननिर्माण अघि बढिसकेको समेत बताए । ‘दशरथ रंगशालाको साधारण प्याराफिटतर्फ छानो राख्ने काम भैरहेको छ । चीन सरकारले उपलब्ध गराएको ट्रयाक चीन सरकारले नै बनाइदिन आग्रह गरेका छौं । उनीहरु यो विषयमा सहमत देखिएको छ ।’

मन्त्री केसीले थपे, भिआइपी प्याराफिट भत्काउन टेण्डर आहन गरेपनि भत्काउन आवश्यक इकुपमेन्ट नहुदा कसैको टेण्डर परेन । दोस्रोपटक फेरि टेण्डर आहन गर्नुकासाथै तीन सुरक्षा निकायसँग रंगशाला भत्काउने विषयमा छलफल अघि बढाएका छौं ।’

मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले यस आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ०।१७५ बजेट अर्थात २ अर्ब २४ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको बताउदै यही बजेटबाट पूर्वाधार निर्माण तथा पुर्ननिर्माण गरिने बताए ।

मध्यपश्चिममा हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई १३ करोड, च्यासल मैदानलाई ४ करोड ७५ लाख, दशरथ रंगशालाको डिपिआरको लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यस्तै कराँते र तेक्वान्दो प्रशिक्षणलाई १ करोड, मुलपानी क्रिकेट मैदानको जग्गाको बदला जग्गाको लागि २ करोड र डोमको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराए । यि सबै पूर्वाधारको कामलाई १ देखि २ महिनाभित्रमा ठेक्का पट्टामा लान सकिए १३ औं साग नेपालमै निर्धारित मिति मै गर्न सकिने सचिव दाहालको धारणा छ ।

‘गर्न नसकिने भन्ने केही छैन, तर, यही गतिमा जाने हो भने १३ औं साग नेपालमा असम्भव जस्तै बनेको छ’ सचिव दाहालले भने, ‘तीन सुरक्षा निकायसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पुर्ननिर्माणको लागि छलफल गरेका छौं । सेनाले फाष्ट ट्रयाकमा हात हालिसकेकाले केही अफ्ट्यारो मानिरहेको छ । तर, त्यस्तो नहोला ।’

यस्तै सांसद रामहरि सुवेदीले साग आयोजना, खेल र खेलाडी राष्ट्रको प्रतिष्ठाको विषय रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म पुननिर्माणमा के कति प्रगति भयो त्यसको नतिजा आउनुपर्ने र खोजिनुपर्ने बताउदै ओलम्पिक कमिटिको विवादलाई एकै एजेण्डामा राखेर छिट्टै समाधानको बाटोमा लैजानुपर्ने औंल्याए ।

यस्तै खेलकुद उपसमितिका सदस्य निशा शाहले राज्यले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताईन् । राज्य अझैपनि सीमित पूर्वाधारमा रमाउने प्रयासमा रहेको बताउदै १३ औं साग राज्यको अस्तित्वको विषय रहेकाले युवाहरुलाई तत्काल यसमा परिचालन गरिनुपर्ने बताईन् ।

उप समितिका संयोजक राईले एनओसी विवादसमाधान नभएसम्म १३ औं साग नेपालमा सम्भव नभएको बताए । ‘१३ औं सागको मिति नजिकिदै छ । एनओसी विवाद अदालतमा विचारधीन अवस्थामा छ ।’ संयोजक राईले भने, अदालतको नतिजा कुरेर बस्दा आइओसी, ओसिए र दक्षिण एसियन ओलम्पिक काउन्सिलले अर्को निर्णय लिन सक्छ । यस्तो भए यसको असर अहिलेका पुस्तालाई मात्र हैन आउने सन्ततिमा पनि पर्न सक्छ ।’ संयोजक राईले दोष थुपारेर पन्छिन नपाउने बताउदै भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका कार्य एक/दुुई वर्षमै सम्पन्न गर्नको लागि त्यही अनुसारको तयारी थालिनुपर्नेमा जोड दिए ।